भारताने संयुक्त राष्ट्रात रशियाच्या ‘नाझीवाद’ या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. हे धोरणात्मक मतदान करून भारताने अनेक संदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. उत्साही चर्चेदरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या तिसर्‍या समितीने रशियाच्या नाझीवादाच्या गौरवाचा प्रतिकार करण्यासाठी 105 च्या विक्रमी मतांनी मसुदा ठराव मंजूर केला.

52 देशांनी या प्रस्तावाला विरोध केला तर 25 देश अनुपस्थित राहिले. भारताचे प्रतिनिधी म्हणाले, 'देशाच्या संदर्भात स्वदेशी ही संकल्पना लागू होत नाही. या समजुतीनेच आम्ही ठरावाला आमचा पाठिंबा देत आहोत." आठ मसुदा ठरावांमध्ये मानवी हक्क, साक्षरतेचा अधिकार आणि लैंगिक शोषणापासून बालकांचे संरक्षण ते गुन्हेगारी प्रतिबंध आणि गुन्हेगारी न्याय, तसेच त्यांच्याशी लढा देण्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे.

रशियन फेडरेशनच्या प्रतिनिधीने वर्णद्वेष आणि झेनोफोबिक वक्तृत्व काढण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. युनायटेड नेशन्सने आपल्या संभाषणात स्थलांतरित, निर्वासित, इस्लामोफोबिया, अफ्रोफोबिया आणि सेमिटिझम यांच्या हद्दपारीचे आवाहन केले. युक्रेनवरील हल्ल्याचे समर्थन करण्यासाठी रशिया नव-नाझीवादाचा अवलंब करत असल्याचे अनेक देशांनी सांगितले.

युनायटेड स्टेट्सच्या प्रतिनिधीने सांगितले की रशियाला आपली भू-राजकीय उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिनिधीने सांगितले की मॉस्कोने नाझीवादाचा शस्त्र म्हणून वापर करणे अस्वीकार्य आहे.