भारतानं गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध (India Banned Wheat Export) घातले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पाश्चिमात्य देशांना इशारा दिला आहे. कोरोना लशीप्रमाणे गव्हाचा तुटवडा पडू नये. नाहीतर अन्नधान्याच्या किंमतीमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते. अन्नधान्याची साठेबाजी केली जात आहे. त्यामुळे किंमती वाढत आहे. ते रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असं केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन (Minister V, Muralidharan) यांनी म्हटलं. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जागतिक अन्न असुरक्षिततेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

भारताने १३ मे रोजी गहू निर्यात करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यावर या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जागतिक बाजारात गव्हाच्या किंमतीत अचानक वाढ झाली आहे. आमची अन्न सुरक्षा आणि आमच्या शेजारी व इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अन्नसुरक्षेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण, आमच्या देशातील अन्नसुरक्षेसाठी आम्ही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असं मुरलीधरन म्हणाले.

शेजारील आणि अन्य विकसनशील देशांच्या अन्न पूर्ततेसाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. अशा उपाययोजनांमुळे त्यांच्या अन्नधान्याच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या देशांना मंजुरीच्या आधारावर निर्यात करण्याची परवानगी मिळते. हे संबंधित सरकारांच्या विनंतीनुसार केले जाईल. अशा धोरणामुळे आम्ही खरोखरच प्रतिसाद देऊ शकतो, असंही मुरलीधरन म्हणाले. समानता राखून, सहानुभूती दाखवून आणि सामाजिक न्यायाला चालना देऊन जागतिक अन्न सुरक्षा वाढवण्यात भारत आपली योग्य भूमिका बजावेल, असं मुरलीधरन यांनी ट्विट करून सांगितलं आहे.