इस्लामाबाद : पाकिस्तान आता आशिया खंडातील सर्वाधिक महागाई असणारा देश ठरला आहे. पाकिस्तानात महागाईचा दर ३८ टक्क्यांवर पोचला आहे. या ठिकाणी १९४७ नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे.

यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिवाळखोरीचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानला कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. गेल्या महिन्यात महागाईचा दर ३६.४ टक्के होता. परंतु खाद्यान्नाच्या किमती गगनाला भिडल्याने महागाई दरात वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या एका डॉलरसाठी पाकिस्तानला २८३.८८ पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहे.

पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे केलेली कर्जाची मागणी देखील नामंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा नाणेनिधीकडे जावे लागणार आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यांत महागाईचा दर १३.७६ टक्के होता.

परंतु आता उच्चांक गाठला आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी पाकिस्तानातील महागाई दराला वेसन घालण्याचे सूतोवाच केले होते. आपण या प्रयत्नात यशस्वी ठरु, असा दावा केला आणि नाणेनिधीकडून कर्ज मिळवून देऊ, असे छातीठोकपणे सांगितले होते. परंतु ते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.

महागाईत श्रीलंकेला मागे टाकले

बॅरिस्टर जिना यांच्या स्वप्नातील पाकिस्तानमध्ये आता आशिया खंडातील सर्वाधिक महागाई झाली आहे. श्रीलंकेला आतापर्यंत सर्वाधिक महागाईचे चटके बसत होते. परंतु आता पाकिस्तानने श्रीलंकेला मागे टाकले आहे. एकीकडे पाकिस्तानात महागाई वाढत असताना श्रीलंकेत आठ महिन्यांत महागाईत वेगाने घसरण होत आहे.

मे महिन्यांत श्रीलंकेत महागाईचा दर २५.२ टक्के होता. तो एप्रिल महिन्यांत ३५.३ टक्के होता. यादरम्यान नाणेनिधीने कर्ज देण्यास नकार दिल्याने श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तान देखील दिवाळखोर होण्याच्या स्थितीत येऊन पोचला आहे.

सौदीकडून अद्याप मदत नाही

पाकिस्तानचे अर्थ राज्यमंत्री आयशा गौस पाशा यांनी नाणेनिधी पाकिस्तानला कर्ज देण्यास राजी नसल्याचे स्पष्ट केले. नाणेनिधीशिवाय अन्य कोणताही बी प्लॅन पाकिस्तानकडे नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. नाणेनिधीकडे सतत मागणी करूनही कर्ज देण्यास तयार होत नसल्याचे पाशा यांनी नमूद केले. पाकिस्तानला सौदी आणि यूएईने ३ अब्ज डॉलर देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

मात्र अजूनही त्यांच्याकडून पैसे मिळालेले नाहीत. परिणामी पाकिस्तानच्या अडचणीत वाढ होत चालली आहे. भारताचा विचार केल्यास नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारतात चलनवाढीचा दर ४.७ टक्के असून तो ऑक्टोबर २०२१ नंतर सर्वात कमी आहे. त्याचवेळी खाद्यान्नाचा दर ३.८ टक्के आहे.