इस्लामाबाद : इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर संघटनेच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख जनरल कमार जावेद बाजवा यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे.

गेल्या आठवड्यात आयएसआयचे नवे महासंचालक म्हणून लेफ्टनंट जनरल नदीम अहमद अंजुम यांची नियुक्ती करण्यात आली. लष्कराकडून तशी घोषणा झाली असली तरी पंतप्रधान कार्यालयाकडून अद्याप अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मदभेदांच्या चर्चेला खतपाणी मिळत आहे.

माहिती मंत्री फवाद अहमद चौधरी यांनी गेल्याच आठवड्यात मतभेदांची शक्यता फेटाळली होती. इम्रान आणि बाजवा यांनी दीर्घ बैठकीत चर्चा करून हा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांनी यासंदर्भात मंत्रिमंडळाला सुद्धा विश्वासात घेतले असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

प्रसार माध्यमांनी मात्र चौधरी यांच्या दाव्यानुसार सारे काही सुरळीत सुरू नसल्याचे वृत्त दिले आहे. आपली कार्यकक्षा ओलांडून लष्करी विषयांत ढवळाढवळ करू नये असे बाजवा यांनी इम्रान यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. इम्रान यांच्या भूमिकेनुसार लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांना आयएसआय प्रमुखपदी कायम ठेवता येईल, पण त्यांना १५ नोव्हेंबरच्या पलिकडे मुदतवाढ मिळणार नाही, हा मुद्दा बाजवा यांनी ठामपणे मांडला आहे.

वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी यांनी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील कार्यक्रमात सांगितले की, इम्रान यांच्या भूमिकेमुळेच पेच निर्माण झाला असून त्यांच्या कार्यालयाकडून अधिसूचना काढली जाण्यास त्यामुळेच विलंब झाला आहे.

दुसरीकडे बाजवा यांना हटविले जाण्याची चर्चा आहे. त्याऐवजी आयएसआयचे माजी प्रमुख असलेले लेफ्टनंट जनरल हमीद यांची नियुक्ती होण्याचीही चर्चा आहे. बलुच तुकडीत बाजवा हे हमीद यांचे वरिष्ठ होते. हमीद सध्या पेशावर कॉर्प्सचे कमांडर आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी अनुकूल पार्श्वभूमी निर्माण व्हावी म्हणूनच त्यांच्याकडे हे पद देण्यात आले आहे. कॉर्प्स पातळीवरील तुकडीच्या नेतृत्वाचा किमान एका वर्षाचा

अनुभव सर्वोच्च बढतीसाठी अनिवार्य असतो.

अनेकांच्या इच्छा असतात...

माहिती मंत्री फवाद अहमद चौधरी यांनी सोशल मिडीयावरील चर्चेचे खंडन केले. नव्या आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, सोशल मिडीयावरून अनेकांच्या काही इच्छा असल्याचे दिसते. लष्कर, लष्करप्रमुखांना पंतप्रधान कार्यालय कदापी कमी लेखणार नाही. त्याचवेळी लष्करप्रमुख आणि लष्कर सुद्धा पंतप्रधान, सरकारी चौकटीचा अनादर करणार नाही.

लष्कराच्या संदर्भात पाकचे समीकरण

लष्करप्रमुखांशी सल्लामसलत करून आयएसएय प्रमुखांची नियुक्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार पंतप्रधानांना आहे. आयएसआय प्रमुख हे पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास बांधील आहेत. अर्थात पाकिस्तानच्या विचित्र इतिहासानुसार सरकारवर लष्कराचे वर्चस्व असते. आयएसआयचे प्रमुख हे लष्करप्रमुखांच्या फार जवळचे मानले जातात. आयएसआय प्रमुख हे एक मोठे पद मानले जात असले तरी या संवेदनशील नियुक्तीला लष्करप्रमुखांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.पाकच्या सुमारे ७४ वर्षांच्या इतिहासात अर्ध्याहून जास्त काळ लष्कराची सत्ता राहिली आहे. सुरक्षा आणि परदेश धोरण अशा बाबतीत लष्कराला लक्षणीय अधिकारी आहेत.