वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियाई देशातील दोन शक्तीशाली राष्ट्रांमधील इस्त्रायल आणि संयुक्त अरब अमीरात यांच्यातील वर्षानुवर्षे असणारे शत्रूत्व अखेर संपुष्टात आले आहे. इस्त्रायलने पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या पॅलिस्टनी भागावरील हक्क सोडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने इस्त्रायल आणि युएई यांच्यातील प्रमुख नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ही घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ऐतिहासिक घडामोड मानली जात आहे.  72 वर्षांपासूनचे शत्रूत्व विसरुन  युएईने इस्त्रायलसोबत मैत्रीचा हात पुढे करण्याचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो.  

सीमावादावरून भारताकडून गुंतागुंत वाढू नये

*वादग्रस्त मुद्यावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने  दोन्ही राष्ट्रांतील हा द्विपक्षीय करार ऐतिहासिक आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत इस्त्रायलचा कोणत्याही आखाती राष्ट्रांसोबत राजनैतिक संबंध नव्हते. 

*पॅलेस्टिनमधून  इस्त्रायल-युएई यांच्यातील करारावर  नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पॅलेस्टिनी राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांचे प्रवक्ता हा सामंजस्य करार म्हणजे एक धोका आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी युएईमधील आपल्या राजदूताला माघारी बोलवले आहे. 

*स्वातंत्र्यानंतर इस्त्रायलची संयुक्त अरब अमिरातसोबतची ही तिसरी डील आहे. यापूर्वी इस्त्रायलने मिस्र आणि जॉर्डन यांच्यासोबत करार केला होता. 
*इतर मुस्लिम राष्ट्र देखील इस्त्रायलप्रमाणेच पावले उचलतील, असा विश्वास डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केलाय.   

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

*कोविड लसीसंदर्भात तसेच पाणी, पर्यावरण आणि संरक्षण यासंदर्भात युएईला सहकार्य करु असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे.  

*दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अबुधाबी ते तेल अवीवपर्यंत विमान सेवाही सुरु करण्यात येणार आहे. 

*कोणतेही संकट आले तर अमेरिका मदतीसाठी धावून येईल. या भावनेतूनच पॅलिस्टनचा विचार न करता येएईनं 72 वर्षांचे शत्रूत्व सोडून इस्त्रायलसोबत मैत्री पर्व सुरु केले आहेत.   

*इस्त्रायल आणि युएई यांच्यातील करार हा चीनसाठी मोठा धक्का आहे. पश्चिम आशियातील चीनचा दबदबा यामुळे कमी होणार आहे. चीनची कोंडी भारतासाठीही फायदेशीरच ठरेल.