आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हस्तक्षेपासाठी कुरेशी यांचे अकांडतांडव
जीनिव्हा - संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेमध्ये (यूएनएचआरसी) पाकिस्तानने आज पुन्हा एकदा जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थितीचे तुणतुणे वाजविले. 'भारताने जम्मू-काश्‍मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आहे, अशा स्थितीत संयुक्त राष्ट्रे अलिप्त राहू शकत नाहीत. तेथे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून चौकशी करण्यात यावी,'' असे तारे पाकिस्तानने आज तोडले.

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेत आज भाषण केले. 'जम्मू-काश्‍मीरमधील घडामोडींनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ नये.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाची कृतिहीनता हाच चर्चेचा विषय होऊ नये. मी आज मानवी हक्क परिषदेचे दार ठोठावले आहे. काश्‍मीरमधील नागरिकांना न्याय आणि सन्मान मिळवून द्यायला हवा,'' असा एकतर्फी दावा कुरेशी यांनी केला.

'जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पॅलेट गन्सचा वापर थांबवावा, संचारबंदी उठवावी, दूरध्वनीसेवा सुरू कराव्यात, मूलभूत अधिकार बहाल करावेत, राजकीय कैद्यांची सुटका करावी, सुरक्षा समितीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मानवी हक्क लागू करावेत, यासाठी परिषदेने भारतावर दबाव आणावा,'' असे तुणतुणेही कुरेशी यांनी वाजवले.

मानवी हक्क परिषदेत कुरेशी यांनी साधारण 16 मिनिटे भाषण केले. या भाषणात त्यांनी जम्मू-काश्‍मीरबाबतची खोटी माहिती सादर केली. इतकेच नव्हे, तर जम्मू-काश्‍मीरबाबतचा 115 पानांचा खोटा अहवालही सादर केला. त्यात राहुल गांधी, मेहबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ घेतला आहे. काश्‍मीरवर भारताने बेकायदा ताबा ठेवला आहे. तेथे मानवाधिकांची पायमल्ली केली जात आहे, संपूर्ण काश्‍मीरला तुरुंग बनविण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधाही दिली जात नाही, अशी बेताल वक्तव्ये कुरेशी यांनी केली. यासाठी त्यांनी काही परदेशी वर्तमानपत्रांचा दाखलाही दिला. जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न नाहीये, तर तो आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न आहे, असा दावा करण्याचा प्रयत्नही कुरेशी यांनी केला.

यूएनएचआरसीत 47 सदस्य
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेत (यूएनएचआरसी) एकूण 47 सदस्य आहेत. भौगोलिक स्थितीनुसार पाच क्षेत्रांत या राष्ट्रांची विभागणी केली आहे. त्यात आफ्रिकेतील 13 आशिया- प्रशांत विभागातील 13, पूर्व युरोपीय राष्ट्रांचे सहा प्रतिनिधी, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियनचे प्रत्येकी आठ सदस्य आणि पश्‍चिम युरोपीय आणि अन्य देशांसाठी सात सात जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.