नवी दिल्ली : नेपाळनं जनगणनेचा अंतिम अहवाल नुकताच जाहीर (Nepal Census Report Released) केलाय. विशेष म्हणजे, यात पिथौरागढ जिल्ह्यातील कालापानी (Pithoragarh Kalapani) क्षेत्राचा डेटा समाविष्ट केलेला नाही.

नेपाळचं हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, जानेवारी 2022 मध्ये जाहीर झालेल्या प्राथमिक जनगणनेच्या अहवालात त्याचा समावेश करण्यात आला होता.

कालापानीतील 3 गावांचा डेटा गायब

हा डेटा गंजी, नबी आणि कुटी गावांशी संबंधित आहे, जे भारताच्या बाजूला येतात. त्यावर नेपाळ आपला दावा करत आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अंतिम अहवालात कालापानीतील 3 गावांचा डेटा गायब आहे.

नेपाळचा अहवाल भारतीय जनगणनेवर आधारित

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, नेपाळचा प्रारंभिक अहवाल 2011 च्या भारतीय जनगणनेवर आधारित होता. नेपाळचे अधिकारी भारतीय हद्दीत असलेल्या या गावांना भेट देऊ शकत नसल्यामुळं प्रत्यक्ष आकडेवारी गोळा करता येत नाही.

'भारतीय अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केलं नाही'

नेपाळमधील माध्यमांनी अधिकारी नबिन श्रेष्ठ यांचा हवाला देत म्हटलंय, "भारतीय अधिकाऱ्यांनी सहकार्य न केल्यामुळं आम्ही या भागात जाऊ शकलो नाही. परंतु, या भागात राहणाऱ्या लोकांची एकूण संख्या 500 पेक्षा कमी असल्याचा आमचा अंदाज आहे. पडताळणी करणं अवघड आहे. म्हणूनच, आम्ही अंतिम अहवालात या भागाची लोकसंख्या समाविष्ट केली नाही."

नेपाळच्या जनगणनेचा भारताशी काय संबंध?

कुटीचे रहिवासी कुंवर सिंग यांनी सांगितलं की, गंजी, नबी आणि कुटी ही भारतातील गावं आहेत आणि पुढंही राहतील. नेपाळच्या जनगणनेचा याच्याशी काय संबंध? असा सवाल त्यांनी केला. मे 2020 मध्ये केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख रस्त्याचं उद्घाटन केलं, तेव्हा हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे आपलं क्षेत्र असल्याचा दावा नेपाळनं केला होता. नेपाळच्या संसदेनं राजकीय नकाशात सुधारणा करण्याचा ठरावही मंजूर केला होता आणि तो आपला प्रदेश म्हणून दाखवला होता.