न्यूयॉर्क : ट्रम्प प्रशासनाकडून नवीन ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्जांवर लादले जाणारे एक लाख अमेरिकी डॉलरचे व्हिसाशुल्क सद्यःस्थितीत बदल किंवा मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्यांवर लागू केले जाणार नाही, असे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.

‘बेकायदा कृती’ म्हणून टीका

नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा ‘अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेनंतर काही दिवसांतच करण्यात आली. चेंबरने या शुल्काला बेकायदा आणि चुकीची कृती, असे म्हटले होते. कोलंबिया येथील एका जिल्हा न्यायालयात १६ ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या या फिर्यादीमध्ये ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या माध्यमातून अध्यक्षांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने (यूएससीआयएस) सोमवारी जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या १९ सप्टेंबरच्या निर्णयातील सवलतींबाबतचे स्प्ष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रवेशावर निर्बंध घालून नवीन व्हिसासाठी अमेरिकी प्रशासनाने नवीन नियम लागू केले असून, नवीन ‘एच-१बी’ व्हिसासाठीचे शुल्क १,००,००० अमेरिकी डॉलरपर्यंत (सुमारे ८८ लाख रुपये) वाढविण्यात आले आहे.

‘२१ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १२.०१ या वेळेपूर्वी सादर केलेल्या अर्जासह, यापूर्वी जारी केलेले आणि सध्या वैध असलेले कोणतेही ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्ज या जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीच्या कक्षेत येणार नाहीत,’ असे सांगण्यात आले. सध्याच्या ‘एच-१’बी व्हिसाधारकांना यामुळे अमेरिकेत ये-जा करण्यास कोणताही प्रतिबंध होणार नाही; तसेच २१ सप्टेंबर २०२५ नंतर सादर केलेला असला तरी अमेरिकेमध्ये असलेल्या एखाद्या परदेशी नागरिकासाठी सद्यःस्थितीतील बदल आणि इतर सुधारणा मंजूर करण्यासाठीच्या अर्जावर हे नवीन शुल्क लागू होणार नाही.

‘यूएससीआयएस’ने स्पष्ट केले की, जर एखादा व्हिसाधारक अमेरिकेबाहेर गेला आणि मंजूर झालेल्या व्हिसा अर्जाच्या आधारे पुन्हा व्हिसा मिळविण्यासाठी किंवा सध्याच्या ‘एच-१बी’ व्हिसावर अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी अर्ज केला, तर त्याला हे शुल्क भरावे लागणार नाही. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, कारण अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सही केलेल्या या जाहीरनाम्यानुसार, एच-१बी व्हिसासाठीचे शुल्क प्रचंड वाढवून दर वर्षी १,००,००० अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतके केले आहे.

‘यूएससीआयएस’च्या अंदाजानुसार, अलीकडच्या काही वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व ‘एच-१बी’ व्हिसा अर्जांपैकी सुमारे ७१ टक्के अर्ज भारतीय नागरिकांचे आहेत. हे व्हिसा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले शुल्क कंपन्यांकडून भरले जाते.