इस्लामाबाद : पाकिस्तान दिवसेंदिवस कर्जाच्या गाळात बुडत आहे. एका ताज्या आकडेवारीनुसार शाहबाझ सरकारवर एकूण ५८ हजार अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज झाल्याचे म्हटले आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे.

पाकिस्तान सरकारकडून कर्जासाठी वारंवार विनंती केली जात असली तरी जागतिक आर्थिक संस्थांकडून काणाडोळा केला जात आहे. दिवाळखोरीचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानवरचे कर्ज गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी वाढले आहे.

शाहबाझ शरीफ सरकारवरचे कर्ज एप्रिल महिन्यात ५८.६ ट्रिलियन रुपयांवर पोचले आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने यासंदर्भातील आकडे जारी केले आहेत. यात ३६.५ ट्रिलियन रुपये देशातर्गंत कर्ज असून परकी कर्ज २२ ट्रिलियन रुपये असल्याचे म्हटले आहे.

नाणेनिधीकडे पाकिस्तान सरकारने अनेकदा कर्जाची मागणी करूनही त्याकडे लक्ष दिले नाही. पाकिस्तानच्या तज्ञांच्या मते, नाणेनिधीकडून युद्धग्रस्त युक्रेनला कर्ज दिले जात असताना मात्र पाकिस्तानला कर्ज दिले जात नाही.

पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी तुर्कीत कर्जाबाबत आशावाद व्यक्त केला होता. मात्र शाहबाझ शरीफ हे अपेक्षा बाळगून असले तरी तशी शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नाणेनिधीकडून कर्ज देण्याच्या शक्यतेची आणि नियम पाळण्याची डेडलाईन जूनपर्यंतच आहे.

चीनमुळे नाणेनिधीकडून नकारघंटा

तज्ज्ञांच्या मते, नाणेनिधींवर अमेरिकेचा बराच प्रभाव आहे. पूर्वी एका फोनवर पाकिस्तानला कर्ज मिळत असे. आता स्थिती बदलली आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक आणि अमेरिका व ड्रॅगन यांच्यात वाढलेली ताणाताणीमुळे इस्लामाबाद अडचणीत आले आहे.

नाणेनिधीच्या सूत्रानुसार, पाकिस्तानने यापूर्वी नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि ते पैसे चीनला दिले. म्हणून आता टाळाटाळ केली जात आहे. पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेमुळे देखील कर्ज मिळण्यास अडचण येत आहे. परिणामी पाकिस्तानला लाजीरवाण्या स्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे.

पाकची अर्थव्यवस्था दोन टक्के दराने वाढेल

पाकिस्तानच्या नॅशनल इकॉनॉमिक कौन्सिलने २०२३ मध्ये पाकिस्तान अर्थव्यवस्था ३.५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तविलेला असताना जागतिक बँकेने मात्र त्यांच्या आशावादावर पाणी फेरले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात दोन टक्क्यांनी वाढेल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

काल जारी केलेल्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेट्सच्या अहवालात म्हटले, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढणार नाही. अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमी राहण्यामागे २०२२चा महापूर कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. गतवर्षी महापुरात पाकिस्तानचा दोन तृतीयांश भाग जलमय झाला होता.

या पुरामुळे झालेले नुकसान जीडीपीच्या ४.८ टक्के हेाते. गेल्यावर्षीच्या महापुराचा प्रभाव, बिघडणारी सामाजिक स्थिती, महागाई, अनिश्‍चित धोरण यामुळे चालू आर्थिक वर्षात ०.४ टक्के एवढीच मर्यादित वाढ राहण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा जानेवारीच्या १.६ टक्क्यांच्या तुलनेत कमीच आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ०.३ टक्के ठेवला आहे.