इस्लामाबाद - भारत पाकिस्तान यांच्या फेब्रुवारीमध्ये नियंत्रण रेषेवर शांततेसाठी झालेल्या सर्व करारांचे काटेकोर पालन करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा सुधारतील अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र आता अशी माहिती समोर येत आहे की, पाकिस्तान पुन्हा काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यांचं म्हणणं मांडत आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

पाकिस्तान पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत असल्याचं वृत्त हिंदूस्तान टाइम्सने दिलं आहे. 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेत जम्मू काश्मीर आणि लडाखला वेगवेगळे केंद्र शासित प्रदेश करण्यावर शिक्कामोर्तब केलं. तसंच याठिकाणी असलेलं विशेष कलम 370 सुद्धा रद्द केलं आणि 35 ए संपुष्टात आणण्यात आले. 

हे वाचा - म्यानमारच्या लोकांचे भारतात स्थलांतर, परिस्थिती बिघडेल; संयुक्त राष्ट्रांचा इशारा

दोन्ही देशांच्या प्रतिनीधींची चर्चा सध्या सुरु असल्याचंही हिंदूस्तान टाइम्सने म्हटलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पाकच्या पंतप्रधानांचे सुरक्षा सल्लागार मोहम्मद युसुफ यांच्यात ही चर्चा होत आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने अशी कोणतीही चर्चा सुरु असल्याचं फेटाळून लावलं आहे. पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दावा केला आहे की त्यांनी कलम 371 चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याअंतर्गत पुर्वोत्तर राज्यांना विशेष सुरक्षा दिली जाते. जम्मू काश्मीरमध्येही हे कलम लागू व्हावं अशी मागणी त्यांची आहे. 

पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटीने भारतातून कापूस आणि साखर आयात करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली होती. मात्र हा प्रस्ताव इम्रान सरकारने फेटाळला आहे. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार प्रकरणांचे मंत्री शिरीन माजरी यांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्पष्ट केलं आहे की, भारतासोबतचे संबंध आत सामान्य होणार नाहीत. जोपर्यंत जम्मू काश्मीरला कलम370 अंतर्गत पुन्हा विशेष दर्जा दिला जाणार नाही तोपर्यंत वाद होतच राहतील. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

गेल्या आठवड्यात इम्रान खान यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये जम्मू काश्मीर मुद्दाही उपस्थित केला होता. तसंच कोरोना विरोधात लढ्यासाठी भारतीय नागरिकांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या.  इम्रान खान यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, आम्ही दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थैर्यासाठी कटिबद्ध आहे.