लाहोर उच्च न्यायालयाचा इशारा

लाहोर: मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याच्या विरोधात पाकिस्तान सरकारने पुरावे दिले नाही, तर त्याचा स्थानबद्धतेचा आदेश रद्दबातल केला जाईल, असा इशारा पाकिस्तानमधील उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. "जमात उद दावा' या दहशतवादी संघटनेचा हाफिस प्रमुख आहे. 31 जानेवारीपासून तो स्थानबद्धतेत आहे.

हाफिसच्या शिक्षेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर लाहोर उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. 10) सुनावणी झाली. त्याच्यासह चार जणांच्या शिक्षेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांनी न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र मंत्री हजर न राहिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

"केवळ प्रसारमाध्यमांच्या चित्रणाच्या आधारे कोणत्याही नागरिकाचा कारावासाचा कालावधी वाढविला जाऊ शकत नाही,' असे न्यायालयाने सुनावले. न्यायाधीश सईद मझहर अली अकबर नक्वी म्हणाले, की सरकारच्या वर्तनावरून त्यांच्याकडे याचिकाकर्त्यांविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे जाणवते. न्यायालयापुढे पुरावे सादर न केल्यास याचिकाकर्त्याची शिक्षा रद्द केली जाईल.

पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयातील एक अधिकारी आणि उपऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले, की इस्लामाबादमध्ये महत्त्वाचे व अपरिहार्य काम असल्याने मंत्री महोदय सुनावणीसाठी हजर राहू शकत नाहीत. याचिकेला उत्तर देण्यासाठी कायदे अधिकाऱ्याने मुदत मागितली. यावर "सरकारमधील एकाची बाजू मांडण्यासाठी अधिकाऱ्यांची फौज पाठविण्यात येते, पण न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी एकही अधिकारी उपलब्ध होऊ शकत नाही,' अशी खंत न्या. नक्वी यांनी व्यक्त केली.