हाँगकाँग - कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यावरून आणीबाणी कायदा लागू करून विधिमंडळाची निवडणूक एका वर्षासाठी पुढे ढकलणे बेकायदेशीर ठरू शकते, असा दावा हाँगकाँग बार असोसिएशनने केला आहे.
हाँगकाँगच्या प्रशासक केरी लॅम यांनी शुक्रवारी निवडणूक पुढे ढकलली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात आरोग्याला धोका असल्याचे कारण त्यांनी दिले, पण राजकीय संदर्भातही विचार झाल्याचे नमूद केले. त्याआधी लोकशाहीवादी उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. फुटीरतावाद, सत्ताधाऱ्यांना पदच्युत करण्याच्या कारवाया, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींशी हातमिळवणी यांवर बंदी घालणारा नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा चीनने लागू केला. त्यानंतर प्रथमच निवडणूक ठरली होती, पण सहा सप्टेंबरची ही निवडणूक एका वर्षासाठी लांबणीवर टाकण्यात आली.

इस्त्राईलने स्वत:भोवती तयार केलंय अदृष्य कवच; शत्रू राष्ट्राला हल्ला करणं सोपं नाही

बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, नियमांनुसार केवळ 14 दिवसांसाठी निवडणूक पुढे ढकलता येते. वसाहतीच्या काळातील कायद्यांनुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका असल्यास  सरकारला व्यापक अधिकार मिळतात, पण निवडणुकीचे नियम अलीकडचे आहेत. ते तपशीलवार आहेत. त्यात निवडणूक काळाच्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्याच्या धोक्यांचा विशिष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे जुन्या कायद्याऐवजी यास प्राधान्य देण्यात आले पाहिजे.

कोविड 19 संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेनं व्यक्त केली भीती

बार असोसिएशनचे मुद्दे

• नियोजीत मतदानाला विलंब करणे बेकायदा
• प्रस्तुत तरतुदी धाब्यावर बसविण्यास हाँगकाँगकडून बीजिंगला आमंत्रण
• संभाव्य कायदेशीर हरकतींना बगल देण्यासाठी छोटेखानी घटना आणि स्थानिक कायद्यांकडे काणाडोळा
• हाँगकाँगमधील कायद्याच्या राज्याचे अवमूल्यन
• कायद्याची तत्त्वे आणि निश्चितता यांच्या विरोधात निर्णय

Edited By - Prashant Patil