नवी दिल्लीः रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरोधात इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने अटक वॉरंट जारी केलं आहे. कोर्टाने पुतिन यांच्यासह रशियाचे बालहक्क आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा यांच्याविरोधातही अटक वॉरंट काढलं आहे.

'वॉर क्राईम'च्या गुन्ह्यात हे वॉरंट काढल्याचं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. युक्रेनी मुलांना जबरदस्तीने रशियाला नेल्याचा पुतिन यांच्यावर आरोप आहे. आयसीसीने लहान मुलांच्या हद्दपारीत सहभागी झाल्याचा आरोप दोघांवर केला आहे.

हेही वाचाः अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

पुतिना यांनी मागच्या वर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारलं होतं. त्यांनी या कारवाईला सैन्य अभियान म्हटलं होतं. या युद्धाला आता १३ महिने झाले आहेत तरीही वाद मिटलेला नाही. युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर जेलेंस्की हे पुतिन यांना 'वॉर क्राईम'साठी जबाबदार धरत आहेत. जेलेंस्की यांनी यासंबंधीची तक्रार आंतरराष्ट्रीय कोर्टात केली होती. तब्बल १६ हजार बालकांना जबरदस्तीने रशियाला नेल्याचा आरोप आहे.

पुतिन हे आयसीसीच्या अखत्यारितील १२० देशांपैकी कोणत्याही देशात गेले तर त्यांना तिथे अटक होऊ शकते. आयसीसीचे अध्यक्ष पियोत्र होफमान्स्की यांनी सांगितलं की, अटक वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे.

या १२३ देशांमध्ये ३ आफ्रिकी देश, १९ आशियामधील देश, १९ पूर्व युरोपातील देश, २८ लॅटिन अमेरिकी आणि कॅरेबियन देश तर २५ पश्चिम युरोपीय देशांचा समावेश आहे. हे देश आयसीसीचे सदस्य आहेत. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रिया, बांगलादेश, बेल्जियम, कॅनडा, कॉन्गो, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हंगरी, जपान आदी देशांचा समावेश आहे.

आयसीसीने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढलेलं असलं तरी जोपर्यंत पुतिन यांना कोर्टात हजर केलं जात नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर खटला दाखल करता येत नाही. एक तर त्यांना अटक व्हावी किंवा ते स्वतः कोर्टात उपस्थित राहावेत, अशी अटकळ आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे रशिया आयसीसीचा सदस्य नसल्याने पुतिन यांच्याविरोधात खटला चालवणं तांत्रिकदृष्ट्या अवघड झालेलं आहे. त्यामुळे रशिया या वॉरंटला गांभीर्याने घेत नाहीये.