मॉस्को : अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय अमेरिकेने जाहिर केल्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तान या देशावर संपूर्ण ताबा मिळवला आहे. गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी देशाची राजधानी काबूल येथे कूच करुन तालिबान्यांनी संपूर्ण देश ताब्यात घेतला आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी देशातून पलायन केले आहे. तालिबानच्या या कृतीनंतर अभूतपूर्व असा गोंधळ पहायला मिळाला आहे आणि अजूनही पहायला मिळतो आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाचे पडसाद सध्या जगभरात उमटत असून जगाला तालिबानच्या या कृतीबद्दल आणि एकूणच अफगाणिस्तानबद्दल भुमिका घेणं क्रमाप्राप्त ठरत आहे. याबाबत आता रशियाने देखील आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान आणि विरोधक यांच्यात निर्माण झालेल्या पेचात रशिया हस्तक्षेप करणार नाही, असे रशियन सरकारचे प्रवक्ते दिमीत्री पेस्कोव यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, एकत्रित सुरक्षा तह संघटनेच्या (कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन-सीएसटीओ) सदस्य देशांनी हा पेच आणि अफगाणिस्तानातील आणखी एका यादवी युद्धाच्या परिणामांबाबत चर्चा केली आहे. यात कुणीही हस्तक्षेप करणार नाही. या संघटनेत रशियासह बेलारूस, कझाकस्तान, अर्मेनिया, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.

तालिबानचा अमेरिकेला इशारा

दरम्यान, तालिबानने अमेरिकेला एक इशारा दिला आहे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य मागे घेण्याची ३१ ऑगस्टची मुदत टळून गेल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा तालिबानने अमेरिकेला दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आधी जाहीर केलेली ३१ ऑगस्टची तारीख हीच तालिबानने अंतिम असल्याचे गृहीत धरले आहे. रविवारी बायडेन यांनी आपल्या प्रशासनाबरोबरील चर्चेची माहिती दिली. ही मुदत वाढविण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्याच्या मोहिमा काबूल विमानतळावरून पार पडणे सुकर व्हावे हा त्यांचा उद्देश आहे.