लग्नाच्या व्याख्येचे संरक्षण करणारा वसाहतकालीन कायदा रद्द करून पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवला जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे. सिंगापूरच्या वार्षिक राष्ट्रीय दिनाच्या रॅलीला संबोधित केले आहे. देशातील बहुतेक लोक ही गोष्ट स्विकारतील असा विश्वास पंतप्रधान 'ली सिएन लूंग' व्यक्त केला. हा कायदा सध्याच्या सामाजिक मॉडेलच्या अनुषंगाने सिंगापूरच्या समलैंगिकांना थोडा दिलासा मिळेल, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

भारताने 2018 मध्ये हा कायदा रद्द केला होता..

कलम 377 A नेमके कधी रद्द होणार हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं नाही. सिंगापूर आता LGBTQ समुदायाच्या सदस्यांविरुद्ध भेदभाव संपवणारा आशियातील आणखी एक देश बनला आहे. 2018 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध रद्द केले असून सिंगापूरमधील कलम 377 A कायद्यानुसार, गुन्हेगारांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. संमतीने प्रौढ पुरुषांमधील ज्ञात मान्यता अनेक दशकांपासून सिद्ध झालेली नाही आणि कायद्यात महिलांचा समावेश नाही.

समलैंगिक विवाहाला परवानगी देताना कोणतेही घटनात्मक आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार घटनादुरुस्तीही करेल, असे ते म्हणाले आहेत. कलम 377 A रद्द करूनही, आम्ही विवाह संस्थेचे समर्थन आणि संरक्षण करू. यामुळे आम्हाला कलम 377 A नियंत्रित करण्यात आणि काळजीपूर्वक रद्द करण्यात मदत होईल, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

LGBTQ ने या घोषणेचे स्वागत केले

अनेक LGBTQ अधिकार गटांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, पंतप्रधान ली यांच्या घोषणेनंतर त्यांना दिलासा मिळाला आहे. "ली यांचे विधान या कायद्याद्वारे गुंडगिरी, नकार आणि छळ सहन केलेल्या प्रत्येकासाठी दिलासा देणारे आहे," असे निवेदनात म्हटंले आहे. घटनेत विवाहाची व्याख्या करण्यासाठी धार्मिक पुराणमतवाद्यांच्या आवाहनाकडे लक्ष देऊ नये, असेही आवाहन या गटाने सरकारला केले आहे.