श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळानं (Sri Lanka Cabinet) रविवारी उशिरा झालेल्या बैठकीत एकत्रितपणे आपल्या पदांचा राजीनामा दिलाय. याबाबतची माहिती खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी दिलीय. श्रीलंकेत कर्फ्यू (Sri Lanka Curfew) असूनही सरकारविरोधी निदर्शनं तीव्र झाली आहेत. शिक्षण मंत्री दिनेश गुणवर्धने यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे (President Gotabaya Rajapaksa) आणि त्यांचे मोठे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे वगळता सर्व 26 मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय. ते म्हणाले, सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे सादर केले, जेणेकरून राष्ट्रपती नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना करू शकतील. देशातील ढासळती आर्थिक परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मात्र, दिनेश गुणवर्धने यांनी सामूहिक राजीनाम्याचं कोणतंही कारण दिलेलं नाहीय. राजकीय तज्ज्ञांनी सांगितलं की, परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यामुळं उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा परिणाम देशावर झाल्याय, त्यामुळं सरकारविरोधात नागरिक आक्रमक झालेत. कर्फ्यू असूनही सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. आंदोलक राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा विशेष अधिसूचना जारी करून श्रीलंकेत 1 एप्रिलपासून तात्काळ लागू होणारी आणीबाणी जाहीर केली. सरकारनं शनिवारी सायंकाळी 6 ते सोमवारी (4 एप्रिल) सकाळी 6 वाजेपर्यंत 36 तासांचा कर्फ्यू लागू केला.

सोशल मीडियावरील बंदी उठवली

दरम्यान, श्रीलंका सरकारनं रविवारी व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवली. देशात सरकारविरोधी निदर्शनं होण्यापूर्वी देशव्यापी सार्वजनिक आणीबाणी आणि 36 तासांचा कर्फ्यू जाहीर करण्याबरोबरच सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली होती. बंदी उठवण्याबाबत एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, व्हॉट्सअॅप, व्हायबर, टेलिग्राम आणि फेसबुक मेसेंजरच्या सेवा 15 तासांनंतर पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं.