मागील काही दिवसांपूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून श्रीलंकेत गदारोळ निर्माण झाला होता. देशातील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध केला होता. कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने कित्येक महिने अन्न, इंधन आणि विजेच्या टंचाईस तोंड दिले आहे. दरम्यान, आता आणखी एक संकट या देशातील नागरिकांसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे देशाकडे इंधनखरेदीसाठीही पैसे नाहीत, असं पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी संसदेत स्पष्ट केलं आहे. (latest global news sri lanka)

वीजपुरवठा खंडित होणे, रिकामे एटीएम आणि पेट्रोल पंपावरील रांगा यामुळ नागरिक त्रस्त झाले असल्याने त्यांनी आंदोलन पुकारले होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी श्रीलंका पेट्रोलियम गॅसपासून साखरेपर्यंत जवळजवळ सर्वच वस्तू आयात करत असल्याने ही सगळी प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. परिणामी देशात प्रचंड महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लांब रांगा दिसत होता.

यावेळी ते म्हणाले, देशाला झालेले कर्ज, पर्यटनाचा महसूल बुडण्यासह करोनाच्या आपत्तीचे अन्य परिणाम आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमती यांच्या भाराखाली कोलमडलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारीही विक्रमसिंघे यांच्यावरच आहे. सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवर सध्याच्या घडीला ७० कोटी डॉलरचे कर्ज आहे. त्यामुळे जगभरातील कोणताही देश किंवा संघटना आपल्याला इंधन देण्यासाठी तयार नाहीत, रोकडीच्या बदल्यात इंधन देण्यासही ते राजी नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पुढे ते म्हणाले की, श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी आटत असताना वेळीच त्याला पायबंद घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी सुरुवातीलाच काही पावले उचलली असती, तर आज एवढे मोठे संकट उभे राहिले नसते. परंतु आपण ती संधी गमावली. आता अर्थव्यवस्था तळ गाठण्याच्या मार्गावर आहे, असे विक्रमसिंघे यांनी सांगितलं आहे.