बिजिंग- कोरोनावर मात करण्यासाठी जगभरात लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. या भयंकर विषाणूवर मात करायची असेल तर लसीकरण महत्त्वाचं असल्याचं तज्त्रांचं मत आहे. अनेक लोक लस घेत आहेत, पण असेही काही लोक आहेत ज्यांनी लस घेणं टाळलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर लस न घेणाऱ्या लोकांविरोध कठोर पाऊलं उचलण्याचा निर्णय चीन सरकारने घेतला आहे. लस न घेणाऱ्या लोकांचा हॉस्पिटलमध्ये उपचार न करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. (those who do not get vaccinated will not be treated in hospitals china corona world news)

चीनच्या अनेक प्रांतिक सरकारने अशाप्रकारचा आदेश जारी केला आहे. उपचार हा लोकांचा मूलभूत अधिकारी आहे. पण, चीन याच्यावर घाला घालत आहे. चीन जगातील पहिला देश असेल जो लोकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत चीनमधील कमीतकमी 12 राज्यांच्या 50 जिल्हा स्तरावरील सरकारने आपल्या लोकांना अशाप्रकारचा इशारा दिला आहे. 'लाईव्ह हिंदूस्तान'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

लस न घेणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्यांना सरकारी सेवांपासून वंचित ठेवले जाणार आहे. सरकारने लोकांना जुलै महिन्याच्या शेवटापर्यंत लस घेण्याची शेवटची संधी दिली आहे. आतापर्यंत चीनमधील सिचुआन, फ़ुजियान, शानक्सी, जिआंगसु, जियांग्शी, गुआंग्शी, अनहुई, शेडोंग, हेबै, हेनान, झेजियांग आणि मंगोलिया इत्यादि राज्यांमध्ये कठोर निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे.

चीनच्या जिआंग्शी प्रांतातील डिंगनान काउंटीने या आठवड्यात एक आदेश जारी केलाय. लसीकरण सर्वांची जबाबदारी आहे. 26 जुलैपर्यंत सर्व लोकांनी लस घ्यावी. असं न केल्यास लोकांना सार्वजनिक परिवहन आणि आरोग्य सुविधांपासून वंचित ठेवलं जाईल. तसेच लस घेतली नाही अशा पालकांच्या पाल्यांचा शाळेत प्रवेश करुन घेतला जाणार नाही. डिंगनान काउंटीमध्ये जवळपास 220,000 लोक राहतात.

चीन लस घेण्याची सक्ती करत असला तरी लोकांना लशीवर विश्वास नाहीये. अनेक लोक लस घेण्यास तयार नाहीत. चीन लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. त्यांना अनेक प्रकारचे गिफ्ट दिले जात आहेत. तरीही लोक लस घेण्यास उत्साही नाहीत. चीन सरकारने डिसेंबरपर्यंत 80 टक्के म्हणजे 1 अब्ज नागरिकांना लस देण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे.