ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सध्या ते स्वत:च्या पक्ष फुटू नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सुनक हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातील सर्वात धोकादायक टप्प्यातून जात आहेत. कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्यावर खटलेही प्रलंबित आहेत, त्यामुळे बोरिस जॉन्सन यांना सत्ता गमवावी लागल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय पक्षाचे नेते त्यांच्या धोरणांमध्ये समाविष्ट असलेल्या निर्वासितांशी संबंधित विधेयकावरही विभागले गेले आहेत. नेत्यांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. (Latest Marathi News)

भारतीय वंशाचे ब्रिटीश पंतप्रधान सुनक यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते सरकारच्या धोरणांवर पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र करणे. त्याला रवांडामध्ये निर्वासितांना पाठवण्याबाबत ब्रिटनची धोरणे बदलायची आहेत, त्यानंतर ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या निर्वासितांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईल. सुनक यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारसभांमध्येही ही आश्वासने दिली होती. ब्रिटनमध्ये निर्वासितांचा मोठा प्रश्न आहे आणि कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची धोरणे त्यांना काही प्रमाणात पाठिंबा देणारी आहेत.

विधेयक आणले तर विरोधात मतदान करू!

ऋषी सुनक हे कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते आहेत, जे वर्षभरापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. सुनक यांना केवळ पक्षश्रेष्ठींकडूनच विरोध होत नाही, तर निर्वासितांशी संबंधित नियमांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या मुद्द्यावरून डाव्या विचारसरणीपासून उजव्या विचारसरणीपर्यंतच्या इतर पक्षांच्या नेत्यांचाही विरोध होत आहे. अशी विधेयके संसदेत मांडली गेल्यास विरोधात मतदान करू, असा इशाराही पक्षाच्या नेत्यांनी दिला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

काही मानवी हक्क कायद्यांवर परिणाम करणार्‍या कायद्यावर ब्रिटिश संसद मंगळवारी पहिले मतदान घेणार आहे. यामुळे पुढील वर्षी राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वी रवांडासाठी प्रथम निर्वासन उड्डाणे निघू शकतील. पक्षातील काही उदारमतवादी नेते सुनक यांच्या या धोरणाला विरोध करत आहेत. हे ब्रिटनचे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असेल, असे ते म्हणत आहेत. तसेच हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन मानले जाईल. त्याचबरोबर काही उजव्या विचारसरणीचे नेतेही विरोधात आहेत.

ऋषी सुनक यांना केवळ राजकीयच नव्हे तर आर्थिक आघाडीवरही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ओपिनियन पोलमध्ये कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा पराभव होत असलेल्या सुनकसाठी पुढील वर्षीच्या निवडणुकाही आव्हानात्मक आहेत. अशा परिस्थितीत, सुनकचे रवांडा धोरण त्यांच्या सरकारसाठी एक मोठा टर्निंग पॉईंट असू शकते. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला घटनाबाह्य ठरवले आहे, असे म्हटले आहे की काही वैध निर्वासितांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.