न्यूयॉर्क : सध्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे अवघे जग हैराण झाले असताना आता आणखी एक संकट डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. जागतिक महासत्तापद मिरवणाऱ्या अमेरिकेने पुन्हा एकदा आण्विक शस्त्रांना हात घालायचा निर्णय घेतल्याने आण्विक चाचण्यावर बंदी घालणाऱ्या सर्वसमावेशक अशा आंतरराष्ट्रीय कराराचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अन्य देशांनी या संघर्षात उडी घेतली तर जगाला पुन्हा एकदा शीत युद्धाला सामोरे जावे लागू शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अहवाल काय सांगतो
एप्रिल महिन्याच्या मध्यावधीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात चीनकडून होऊ घातलेल्या आण्विक शस्त्रांच्या चाचण्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लोप नूर या आण्विक स्थळावर चीन कदाचित आण्विक चाचण्या घेत असेल अशी शंकाही यात व्यक्त करण्यात आली होती. याच अहवालात रशियाच्या आण्विक चाचणीचा देखील उल्लेख असून यातून आण्विक शस्त्रांची मोठी मारक क्षमता दिसून आल्याचे म्हटले आहे. आण्विक शस्त्रांच्या प्रसारबंदी कराराचे हे थेट उल्लंघन असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात अशा नेमक्या किती चाचण्या रशिया आणि चीनने घेतल्या याचा कोठेही थेट उल्लेख नाही. नेहमीप्रमाणे चीन आणि रशियाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

कोरोनाला हरवून जॉन्सन पुन्हा कार्यालयात हजर

कराराचे अस्तित्त्व
जागतिक आण्विक शस्त्रांच्या स्पर्धेला पायबंद घालण्यासाठी हा अणवस्त्रे प्रसार बंदी करार अस्तित्वात आला, तसे पाहता याची पाळेमुळे देखील शीत युद्धात दडली आहेत. आण्विक चाचण्यांवर अंशतः बंदी घालणारा करार १९६३ साली पूर्णत्वास गेला. यामुळे पाण्याखाली आणि वातावरणात चाचण्या घेण्यास बंदी घालण्यात आली. पुढे १९९४ साली जिनिव्हात याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा जागतिक राजकारण पूर्णपणे बदलून गेले होते. शीत युद्ध संपले आणि त्याचबरोबर या शस्त्रस्पर्धेला देखील पूर्णविराम मिळाला. रशियाने १९९१ मध्ये या चाचण्यांवर एकतर्फी बंदी घालण्याची घोषणा केली. त्यानंतर अमेरिकेने १९९२ मध्ये तो कित्ता गिरवला. तोपर्यंत अमेरिकेने १ हजार ५४ आणि रशियाने ७१५ चाचण्या घेतल्या होत्या. हा नवा आण्विक प्रसारबंदी करार अस्तित्वात आल्यानंतर देखील फ्रान्स आणि चीनकडून चाचण्या सुरूच होत्या.

ना मृत्यू, ना कोमा; या कारणाने किम जोंग उन अंडरग्राउंड

हालचाली वाढल्या
जागतिक राजकारणाचे चित्र १९९० नंतर पूर्णपणे बदलले अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाला तडे गेले. रशिया आणि चीन या दोन देशांची ताकद वाढली. अमेरिकेने आता पुन्हा आण्विक कार्यक्रमांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ३० वर्षांचा आराखडा तयार केला असून यासाठी १.२ ट्रिलियन डॉलर एवढा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. यामध्येही दरवर्षी वाढ केली जाणार आहे. १९९२ पासून शांत असलेल्या नेवाडा येथील आण्विक चाचणी स्थळी अनेक कामांना परवानग्या मिळाल्या आहेत.

आरबीआययकडून कर्जबुडव्यांची कर्जमाफी; माफीत मेहुल चोक्सीचाही समावेश

चीनचे म्हणणे
नव्या शस्त्रांची रणनीतिक कपात कराराची मुदत २०२१मध्ये संपत आहे. आतापर्यंत अमेरिका आणि रशियावर याचे बंधन होते पण आता ते देखील संपुष्टात येणार असून खुद्द अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच हा करार नकोसा झाला आहे. आता नव्या बोलणीमध्ये चीनला देखील आणण्याचा अमेरिकेचा इरादा असून चीन मात्र याला टाळाटाळ करताना दिसत आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांकडे जगातील ९० टक्के अणवस्त्रे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.