टोकीयो : चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानला (American Army) लष्करी मदत करेल, असे मोठे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी केले आहे. तसेच चीन धोक्याशी फ्लर्ट करत असल्याचेही ते म्हणाले. ते जपानमधील आयोजित क्वाड (Quad) परिषदेत बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीच्या २४ तास आधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. चीन तैवानला आपला भाग मानतो, तर तैवान स्वत:ला स्वतंत्र देश मानतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरू असून, चीनने अनेकदा तैवानला धमकी दिली आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये बायडेन यांनी केलेल्या विधानाकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघितले जात आहे. (America President Joe Biden On Taiwan )

तैवानवर बळजबरीने ताबा मिळवण्याच्या चिनी प्रयत्नाविरूद्ध अमेरिकन लष्कर हस्तक्षेप करेल का? असा प्रश्न बायडेन यांना विचारले असता ते म्हणाले, “आम्ही हेच वचन एक चीन धोरणाशी सहमत आहोत, आम्ही त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, चीन तैवानवर बळजबरीने मालकी हक्क दाखवू शकत नसून, ही कल्पना योग्य नाही. चीनला तैवान बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सात दशकांहून अधिक काळ स्वतंत्रपणे राज्य करूनही, चीनने तैवानला धमकी दिली आहे ,की "तैवानचे स्वातंत्र्य" म्हणजे युद्ध होईल. गेल्या वर्षी 1 जून रोजी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वशासित तैवानशी पूर्ण एकात्मतेचे वचन दिले आणि बेटाच्या औपचारिक स्वातंत्र्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना हाणून पाडण्याची शपथ घेतली. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून चीन जागतिक तणावाचा फायदा घेऊन तैवानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याची भीती अमेरिकेला वाटत आहे. त्या पार्शभूमीवर बायडेन यांचे विधान महत्त्वाचे ठरत आहे.

इंडो-पॅसिफिक व्यापार करार सुरू केला जाणार

अमेरिकन राष्ट्रपती म्हणाले की, क्वाड परिषदेनंतर अमेरिका-जपान आणि भारत व्यतिरिक्त इतर 11 देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक व्यापार करार सुरू करतील. अमेरिका जपानसह इतर देशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. इंडो-पॅसिफिक हा करार अमेरिकेच्या जवळचे मित्र आणि भागीदारांसाठी एकत्र काम करण्यासाठी आणि आर्थिक स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. नवीन इंडो-पॅसिफिक व्यापार करार यूएस आणि आशियाई अर्थव्यवस्थांना पुरवठा साखळी, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, कर्मचारी सुरक्षा आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नांसह अनेक मुद्द्यांवर मदत करेल, असे ते म्हणाले.