अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पदावरून पायउतार होता होता अमेरिकेचे कलंक ठरले आहेत. राजकीय कटकारस्थान करून प्रतिस्पर्ध्याला पदच्यूत करणाऱ्या आफ्रिकेतील टिनपॉट हुकुमशहांना देखील लाजवेल, असे अत्यंत घृणास्पद वर्तन करून त्यांनी स्वतः बरोबर अमेरिकेचे नावही बदनाम करून मातीत घालण्याचा घाट रचला. आजवर कधीही झाले नव्हते, ते ट्विटर व फेसबुक या जगप्रसिद्ध संकेतस्थळांना त्यांच्यावर बंदी घालण्याची वेळ आली. रिपब्लिकन पक्षाची त्यामुळे छी थू झाली. हा पक्ष अमेरिकेत सत्तास्थानी येण्याच्या लायकीचा नाही, इथंपर्यंत मते व्यक्त करण्यात येत आहेत.

आणखी वाचा - समिती नको, कायदे मागे घ्या; शेतकऱ्यांची भूमिका

ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीखाली या पक्षाचे नेते इतके वाकले, की ट्रम्प यांना पाठिंबा देऊन आपण काय करीत आहोत, याचे भानही टेड क्रुझ सारख्या नेत्यांना राहिले नाही. नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तबाची प्रक्रिया चालू असता ट्रम्प यांच्या निर्ढावलेल्या प्रक्षुब्ध व हिंसक समर्थकांनी कॅपिटोल हिलच्या इमारतीवर हल्ला चढविला. त्यात पाच जणांच्या झालेल्या मृत्यूला भडकावू भाषण करून त्यांना चिथावणारे ट्रम्प यांना पूर्णतः जबाबदार धरावे लागेल. ट्रम्प एवढेही करून थांबले नाही, तर त्यांनी उप-राष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनाही धमकावून चिथावले व बायडेन यांना अध्यक्ष घोषित करण्यापासून काँग्रेसला थोपवून धरा, असे सांगितले. परंतु, तोवर पेन्स यांच्यावर इतके जबरदस्त नैतिक दडपण आले होते, की त्यांना ट्रम्प यांचे म्हणणे धुडकावून लावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. म्हणूनच अध्यक्षपदाच्या औपचारिक शपथविधी समारंभ होण्यास केवळ आठ (20 जानेवारी) उरले असता, ट्रम्प यांचाविरूद्ध दुसऱ्यावेळेस महाभियोग आणण्याची गरज डेमॉक्रॅट्स व सद्सद्विवेकबुद्धी असलेल्या रिपब्लिकन सिनेटर्सना गरज वाटली. उद्या (बुधवारी) महाभियोगावर मतदान होणार आहे.

यापूर्वी ट्रम्प काय करतील व त्यांना कसे रोखावे, यावर बराच उहापोह चालू होता. प्रसिद्ध पत्रकार व राजकीय निरिक्षक कार्ल बर्नस्टीन यांनी सुचविले होते, की ट्रम्प यांना पूर्णतः एकाकी पाडले पाहिजे. काही महिन्यापूर्वी तज्ञांनी असेही मत व्यक्त केले होते, की अध्यक्षपदाचा बचाव करण्यासाठी ते देशभर हिंसा घडवून त्याचे निमित्त करून आणिबाणी जाहीर करतील. परंतु, तसे झाले नाही, हे अमेरिकेचे सुदैव. दुसरे म्हणजे, आपले तोंड अधिक काळे होऊ नये, म्हणू बायडेन व उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या शपथविधी समारंभास उपस्थित न राहण्याची ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा. तथापि, समारंभावरील संकट टळलेले नाही. ट्रम्प यांचे समर्थक समारंभाच्या वेळी निदर्शने व हिंसाचार करणार नाही, यासाठी सुरक्षादलांना जागरूक रहावे लागेल. ट्रम्प यांची सत्तांधता शिगेला पाहोचली, ती जॉर्जियामधून डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या दोन उमेदवारांची सरशी होऊन सिनेटमधील बलाबल समसमान (पन्नास-पन्नास) झाले तेव्हा. त्यावेळी ते श्वेतवर्णीय समर्थकांना जाहीर चिथावणी देत कॅपिटोल हिलवर चाल करून या, असे सांगत होते. आश्चर्य म्हणजे, इतक्या मोठ्या  प्रमाणावर ते येतील, हिंसाचार होईल, याचा सुगावा गुप्तचर संघटनांना कसा लागला नाही, की पोलीस व या संघटना त्यांना सामील होत्या, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.

आणखी वाचा - पुण्याचा महापौर आता राष्ट्रवादीचाच; सुप्रिया सुळेंचा दावा

जो बायडन यांनी विल्मिंगटमधील कार्यालयातून केलेल्या भाषणात सांगितले, मी अध्यक्ष  होऊ नये म्हणून ट्रम्प यांनी निवडणुकीतील तथाकथिक गैरप्रकारांचे कारण सांगून अमेरिकेतील तब्बल 65 न्यायालयातून खटले दाखल केले होते. त्यातील एकही खटला त्यांनी जिंकला नाही. त्यांना असे वाटले होते, की न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला हवे,  ते न्यायाधीश नेमल्यामुळे निकाल त्यांच्याबाजूने जातील, परंतु, न्यायालयाने आपला स्वातंत्र बाणा कायम ठेऊन निर्णय दिले, ही अमेरिकेच्या न्यायालयांची लखलखती बाजू होय. न्यायमूर्ती कोणत्याही दबावाखाली आले नाही, ही बाब अधोरेखित करण्यासारखी आहे, असे प्रशंसोद्गार त्यांनी काढले. निवडणूक सूरू झाल्यापासून एककीडे आक्रस्ताळे, गर्विष्ठ, उद्दाम ट्रम्प, तर दुसरीकडे संयमी, राजकीय नीतिमत्तेची बूज राखणारे, अमेरिकेची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळविण्याची तळमळ असणारे बायडेन असे चित्र जगाला दिसत होते.

ट्रम्प यांना लोकशाहीची चाड नाही, की किंमत नाही, त्यांना श्वेतवर्णीय प्रिय व कृष्णवर्णीय व अऩ्य तुच्छ वाटतात, हे सत्तेवर आल्यापासून स्पष्ट झाले होते. तेव्हापासून त्यांनी जर्मऩी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, ब्रिटन, कॅनडा व काही प्रमाणात भारत या लोकशाही राष्ट्रांना दुखावणे सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी गट-7, गट- 20 या गटांच्या व्यासपीठाचा वापर केला. एकीकडे इराणच्या हुकूमशहांना धमकी, तर उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन व सौदी अरेबियाच्या सुलतानांच्या गळ्यात गळा, असे धोरण अवलंबिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतार्थ आयोजित केलेल्या ह्यूस्टनमधील हौडी मोदी या प्रचंड सभेला त्यांची असलेली उपस्थिती, त्यात अब की बार ट्रम्प सरकार, ही मोदी यांनी केलेली घोषणा व नंतर अहमदाबादमधील क्रीडा संकुलातील भव्य सभेत झालेले त्यांचे स्वागत, या दोन प्रसंगांनी दोघेही जिगरी दोस्त झाल्याचे जगाला दिसले. परंतु, लोकशाहीला ठोकारणारे ट्रम्प हे काय रसायन आहे, हे मात्र मोदी यांच्या आता ध्यानी आले असेल. मित्रप्रेमाच्या भारात त्यांनी ह्यूस्टनमध्ये दिलेला नारा अमेरिकेच्या मतदारांनी झुगारून लावला व बायडन व कमला हॅरिस यांना निवडून दिले.

आणखी वाचा - ट्रम्प यांच्या समर्थकांनाही ट्विटरचा दणका

आपल्या एकूण मतांची संख्या 232 पुढे सरकत नाही, उलट बायडन यांच्या मतांची संख्या 306 झाली आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना, ट्रम्प यांनी मतांच्या गैरप्रकाराचा कांगावा सुरू केला व हारले असतानाही व्हाईट हाऊसमधून, मीच जिकलोय, असे जाहीरपणे खोटे सांगायला सुरूवात केली. त्यांचे वकील रुडी गुलियानी हे काल पर्यंत त्याचीच री ओढीत होते. ते ही नसे थोडके, तर 2024 मधील अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा लढविणार, असे संकेत ते देत होते. कमला हॅरिस नव्हे, तर कन्या इव्हॅंका ट्रम्प या अध्यक्ष होतील, अशा बढाया मारीत होते. आपल्या कारकीर्दीत अनेक गैर प्रकार झाले, ते करण्यात आपल्या सहकाऱ्यांचा, मंत्र्यांचा, नातेवाईकांचा हात होता, हे ठाऊक असल्यामुळे सत्तेवरून पायउतार होण्यापूर्वी त्या सर्वांना गुन्ह्यांपासून अभय देण्याच्या घोषणा त्यांनी केल्या.

ट्रम्प यांनी गेल्या चार वर्षात आणखी एक विष पेरले, ते वंशभेदाचे. श्वेतवर्णीय विरूद्ध कृष्णवर्णीय या वर्णभेदाचे. त्याचे पडसाद निवडणुकीदरम्यान व नंतर पडले. यावेळी मला आठवतो, तो दक्षिण आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला वंशभेदाविरूद्धचा लढा. मंडेला सत्तेवर आल्यावरही श्वेतवर्णीय अतिरेकी युजेन टेरेब्लांच हा नेता दक्षिण आफ्रिकेत पुन्हा गोऱ्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, यासाठी गोऱ्यांची एक सशस्त्र सेना उभारण्याच्या तयारीला लागला होता. परंतु, त्यात त्याला यश आले नाही. तसेच, अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली श्वेतवर्णीयांची सेना नकळत तयार झाली आहे. बायडन यांना ते सहसासहजी सरकार चालवू देतील, असे दिसत नाही. म्हणूनच, श्वेतवर्णीय असूनही बायडेन यांच्यावर त्यांना काबूत आणण्याची, अमेरिकेतील सामाजिक सौहार्द टिकविण्याची फार मोठी जबाबदारी पडणार आहे. हे संतुलन साधण्यासाठी उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांचे त्यांना मोलाचे साहय मिळेल, यात शंका नाही. जगाचे लक्ष येत्या वर्षात या दोघांच्या नेतृत्वाकडे लागलेले असेल. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जो खेळखंडोबा करून ठेवला आहे, तो निस्तारण्याला व कोविद ला आटोक्यात आणण्यात या दोघांच्या राजकीय कौशल्याचा कस लागणार आहे.