Jalgaon News : शासनाने जळगाव शहरातील रस्त्याच्या विकासासाठी शंभर कोटी व ८५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कामाचे नियोजनही करण्यात आले असून, निवीदाही काढण्यात आल्या. मात्र, त्यांच्या कामाच्या आदेशाची मंजूरी मंत्रालयात प्रलंबीत असल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. (100 crore 85 crore road tender approval is pending in Ministry jalgaon news)

शासनाच्या शंभर कोटींच्या निधीतून शहरातील रस्ते, तसेच काही मोकळ्या जागांवरील विकासकामेही मंजूर करण्यात आली आहेत. तर ८५ कोटीच्या निधीतून शहरातील मुख्य सात रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण मंजूर करण्यात आले आहे. शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ही कामे देण्यात आली आहेत.

महापालिकेने या रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी दोन्ही निधींतून रस्त्याच्या कामाच्या निवीदा काढल्या असून, त्यानुसार मक्तेदारही नियुक्त केले आहेत. मात्र त्यांची मंजूरी घेण्यासाठी मंत्रालयात पाठविलेल्या प्रस्तावांना अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाकडे या फाईली प्रलंबीत आहेत.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असता, या विभागातर्फे सांगण्यात आले, कि शासनाने मंजुर केलेल्य निधीअंतर्गत रस्त्याच्या कामाच्या निवीदा करून त्यांच्या कामासाठी मक्तेदार नियुक्त करून त्यांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात पाठविण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळताच आदेश देवून कामे सुरू करण्यात येईल.

सत्ताधारी मंत्री प्रयत्न करणार काय?

महापालिकेत आता प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे शासनाकडेच महापालिकेचा कारभार असून, या रस्त्याच्या कामाचे श्रेयही राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचेच असणार आहे. त्यामुळे जळगाव शहरातील रस्त्याच्या निवीदांसाठी नियुक्त केलेल्या मक्तेदारांच्या फाईलला शासनाकडून त्वरीत मिळून काम लवकर सुरू होइल का? जिल्ह्यातील मंत्री यासाठी प्रयत्न करणार काय? याकडे लक्ष असणार आहे. त्याचवेळी या मंजूरीसाठी जळगावकरांना आणखी किती दिवस खड्ड्यांतून मार्ग काढावा लागणार? हा प्रश्‍नच आहे.