जळगाव : जिल्ह्यात रावेर परिसरातील सुमारे पंधरा शेतकऱ्यांच्या सुमारे १०० एकर जमिनी ८ सावकारांच्या ताब्यातून शेतकऱ्यांना परत केल्याचा निकाल नुकताच जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांनी दिला. आणखी वीस ते बावीस शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याबाबत सुनावणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुरू आहे. बोदवड, चाळीसगाव, जामनेर, एरंडोल, रावेर, यावल, पाचोरा, धरणगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांनी हडपून घेतल्याचे हे प्रकरण आहे. (22 more farmers will get land Expeditious hearing to get rid of money lenders Latest Jalgaon News)

जिल्ह्यात रावेर परिसरातील पंधरा शेतकऱ्यांच्या सुमारे १०० एकर जमिनी ८ सावकारांनी हडपल्या होत्या. त्या विरोधात जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल देत त्यांना सावकाराच्या पाशातून मुक्त करीत त्या परत शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक बिडवाई यांनी नुकतेच दिले आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

हे पंधरा शेतकरी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापासून सावकारी पाशातून जमिनी परत मिळण्यासाठी लढा देत होते. जिल्हा उपनिबंधकाच्या न्यायालयात पहिली केस ३ जानेवारी २०१९ ला सुरू झाली. ४७ वेळा प्रकरणाची सुनावणी झाली. ८ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यात सावकारांनी सर्व व्यवहार रोख स्वरूपात केला होता. दोन बॉण्ड सापडले, त्यात २० लाखांच्या कर्जाची नोंद होती. सावकारांना शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी त्याच्या असून त्याचा मोबदला दिल्याचे सिद्ध करता आले नव्हते.

हेही वाचा : शेतमजूर ते कॅनाॅल मॅन...जाणून घ्या एक यशोगाथा....

जिल्हा निबंधक बिडवाई, रावेरचे सहाय्यक निबंधक विजय गवळी, मंगेशकुमार शाह, लिपिक शशिकांत साळवी, अरविंद गावित, ॲड. गजानन गोचे यांनी या प्रकरणी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले होते. आता अजून बावीस प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकाराने हडपून घेतल्याच्या तक्रारीची केस श्री. बिडवाई यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. पूर्वीच्या प्रकरणात रावेर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे प्रकरण होते. आता मात्र बोदवड, चाळीसगाव, जामनेर, एरंडोल, रावेर, यावल, पाचोरा, धरणगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे प्रकरण आहे.

"जिल्हयातील शेतकऱ्यांना सावकारीच्या पाशातून मुक्त करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावयाचा आहे. अजून वीस ते बावीस प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्याचाही निकाल येत्या काही महिन्यात लागेल."- संतोष बिडवाई, जिल्हा उपनिबंधक.