Jalgaon News : जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १३ कोटी ९१ लाखांच्या ५३ कामांचे शुक्रवारी (ता. २७) कार्यादेश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी गुरुवारी (ता. २६) या कामांबाबत आढावा बैठक घेऊन सूचना दिल्या होत्या.

या सूचनांची २४ तासांच्या आत तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येऊन शुक्रवारी कार्यादेश देण्यात आले. त्यात ३०५४, ५०५४, मूलभूत सुविधा, आमदार निधी, खासदार निधी, शाळा दुरुस्ती, तीर्थक्षेत्र विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. (53 work orders of Zilla Parishad worth 13 crore 91 lakhs were given jalgaon news)

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आढाव्यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जळगाव जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, जळगाव जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी लोकार्पण

श्री. प्रसाद म्हणाले, की जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व प्रशासकीय मंजुरींचे कार्यादेश दिवाळीपूर्वी देण्याची खात्री करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी या कामांचे लोकार्पण होईल, यावर लक्ष केंद्रीत करावे. विभागप्रमुखांनी प्रकल्पस्थळांना भेट दिली पाहिजे.

केवळ कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागावर अवलंबून राहू नये. २०२३-२४ आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषद उपकराची योजना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यांची संमती घेऊन लवकर अंतिम करावी.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे तालुक्यांना भेटी देऊन ग्रामपंचायतींच्या कामाचा विशेषत: मनरेगा कामगार अर्थसंकल्प आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी अंतर्गत खर्चाच्या संदर्भात आढावा घेणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

राज्य सरकारच्या शबरी आणि रमाई आवास गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी तत्काळ अंतिम केली जावी. पहिला हप्ता आणि पहिले ‘मस्टर’ ताबडतोब द्यावे. सर्व न्यायालयीन खटल्यांसाठी एक यादी तयार करावी. न्यायालयात योग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना कोणतीही प्रलंबितता राहणार नाही, याची खात्री करावी.

शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण अशा सामाजिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या विभागांचे लक्ष्य आहे. त्यांनी जिल्ह्याचे निर्देशांक सुधारण्यासाठी सतत आणि पद्धतशीरपणे कार्य केले पाहिजे. उपयोगिता प्रमाणपत्रे जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावयाची आहेत, अशा सूचना श्री. प्रसाद यांनी दिल्या.