अमळनेर (जि. जळगाव) : राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी शिक्षक व कर्मचारी यांचे कार्यरत पदांचे मार्च २०२२ चे नियमित वेतन व दैनिक भत्ता फरक यासाठी ६ कोटी १६ लाख ४१ हजार व २०२१-२२ मधील थकित नियमित वेतनासाठी २ कोटी ८९ लाख ९५ हजार असे एकूण ९ कोटी ६ लाख ३६ हजार रुपयांचे अनुदान राज्य हिस्सा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत ‘शिक्षक शिक्षण’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील नियमित शिक्षकांच्या वेतनासाठी आणि अन्य कर्मचारी, ज्यांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीमधून होते, त्यांचे २०२१-२२ चे थकीत नियमित वेतन बाकी होते. मार्च २०२२ चे नियमित वेतन व दैनिक भत्ता फरकही बाकी होता. ९ कोटी ६ लाख ३६ हजार इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी आहे योजना

सद्यस्थितीत राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे ३३ जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे १९९५ मध्ये आर्थिक अनुदानासाठी केंद्रामार्फत १०० टक्के हिस्सा प्राप्त झाला. त्यानंतर २००५ मध्ये ७५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारने तर राज्य शासनाने २५ टक्के हिस्सा दिला. सध्या अनुदान वाटपाचे सूत्र केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के असे आहे. असे असताना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार संबंधित कर्मचारांच्या नियमित वेतनाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.

अन्यथा तीव्र व व्यापक आंदोलन

नियमित वेतनासाठी शासनाला वेळोवेळी विनंती, निवेदने, पत्रव्यवहार करुनही उपयोग होत नाही. वेतनाचा विषय हाताळणारे मंत्रालयातील अधिकारी सतत उडवाउडवीची उत्तरे देतात. वर्षभर अनियमित वेतनामुळे अधिकारी व कर्मचारींना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. वेतनाशिवाय आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, महागाई भत्ते, जुनी पेन्शन योजना यासारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते सुद्धा लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, अन्यथा तीव्र व व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

राज्यातील स्थिती

जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था - ३३

वर्ग एक/दोन राजपत्रित अधिकारी- ३२०

अन्य कर्मचारी - ५५२

एकूण कर्मचारी- ८७२

वार्षिक वेतनासाठी निधी- ५५ कोटी

केंद्र शासन हिस्सा निधी- ३३ कोटी

राज्य शासन हिस्सा निधी- २२ कोटी