Adv. Chavan Accomplice Arrest Case: जळगाव शहर व चाळीसगाव पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांमधील साक्षीदार तेजस रवींद्र मोरे (३४, रा. जिल्हा परिषद कॉलनी, जळगाव) यांना धमकी देत चार कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे.

माजी सरकारी अभियोक्ता ॲड. प्रवीण चव्हाण यांचा साथीदार म्हणून निखिल विलास आळंदे याची या गुन्ह्यात करण्यात आलेली अटक कायदेशीर नसल्याचे गुरुवारी (ता. ७) न्यायालयाने स्पष्ट करीत सुरवातीला नोटीस देत पुढील कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

परिणामी निखिल आळंदे याची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. (Adv Chavan Accomplice Arrested Case court explains Nikhil alande arrest is not legal jalgaon news)

चाळीसगाव आणि शहर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात साक्षीदार असलेल्या तेजस मोरे याच्याकडे चार कोटींची खंडणी मागीतल्याप्रकरणी माजी विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यासह त्यांचे पुत्र व अन्य तीन अशा पाच जणांविरुद्ध जळगावातील जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात १७ नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार ॲड. चव्हाण यांच्याविरोधात जळगाव शहर व चाळीसगाव पोलिस ठाण्यात यापूर्वीच गुन्हे दाखल आहेत.

यात तेजस मोरे साक्षीदार असून, त्यात त्यांचा जबाबही झाला आहे, ही बाब ॲड. चव्हाण यांना माहीत झाल्यावर मोरे यांनी साक्ष देऊ नये, यासाठी त्यांची तीन संशयितांमार्फत समजूत घालण्यात आली. मात्र, मोरे जुमानत नाही म्हणून संशयितांनी जिवंत राहायचे असेल तर ॲड. चव्हाण यांना न्यायालयाच्या खर्चासाठी चार कोटी द्यावे लागतील, अशीही धमकी दिली.

या प्रकरणी विलास शांताराम आळंदे, निखिल विलास आळंदे, स्वप्नील आळंदे यांच्यासह ॲड. प्रवीण चव्हाण व मुलगा चिन्मय चव्हाण यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात गुन्हेशाखेचे पथक पुण्यात दाखल झाले होते. पुणे येथील बांधकाम साइटवरून निखिल यांना पथकाने ताब्यात घेत गुरुवारी जळगावात दाखल झाले.

कोठडी नाकारून जामीन

निखिल आळंदे याच्या कोठडीसाठी गुरुवारी तपासाधिकाऱ्यांनी त्यास न्यायालयात हजर केले. सरकार पक्षातर्फे संशयिताच्या पोलिस कोठडीची मागणी केल्यावर, फिर्यादी पक्षाने कोठडीची आवश्यकता मांडली. अर्थात बचाव पक्षातर्फे ॲड. गोपाल जळमकर यांनी बाजू मांडताना थेट निखिल आळंदे यांच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित करत अटकच बेकादेशीर असल्याचे सांगत न्यायालयाच्या पटलावर अर्निशकुमार विरुद्ध बिहार राज्य, अमनदिपसिंग विरुद दिल्ली सरकार आणि सिकंदरकुमार विरुद्ध सीबीआय अशा खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाचे केसलॉज्‌ सादर केले.

सात वर्षे व त्यापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कलमांमध्ये अटक करताना संशयिताला कलम-४१ (अ)प्रमाणे नोटीस देणे बंधनकारक असताना तसेच अशा अटकेबाबत डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस, यांचे आदेश असताना त्याचेही पालन झालेले नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर गुन्ह्याचा तपास जिल्हापेठ पेालिसांकडे असताना केवळ राजकीय दबावापोटी तपास गुन्हेशाखेला देण्यात येऊन याच दबावातून अटकेची कारवाई करण्यात आल्याचे युक्तिवादात नमूद केले.

मोबाईल जमा करणार

अटकेच्या कारणांमध्ये संशयित निखिल आळंदे यांचा मोबाईल जप्तीचे कारण नमूद असल्याने बचाव पक्षाने न्यायालयात निखिल यांचा व सोबतच त्यांच्या भावंडाचेही मोबाईल आम्ही स्वतःहून जमा करण्यास तयार असल्याचे निवेदन सादर केल्यावर न्या. मुगळीकर यांनी संशयिताला न्यायालयीन कोठडी व नंतर जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.