Padalse Project : जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात स्थित हा प्रकल्प केवळ जळगावच नव्हे तर धुळे जिल्ह्यासाठी उपयुक्त आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील १ लाख एकरपेक्षा अधिक शेतजमिनीला प्रकल्पाचा थेट लाभ मिळणार आहे.

जवळपास तेवढ्या क्षेत्राला अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवाय या धरणामुळे लाभ मिळणाऱ्या क्षेत्रापैकी जवळपास ८५ टक्के क्षेत्र अवर्षणग्रस्त आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे नितांत गरजेचे आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील पश्‍चिम भागात जळगाव शहरापासून धरणगाव, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा यासह गिरणा पट्टातील पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव तालुक्याच्या क्षेत्रातील बहुतांश भाग अवर्षणग्रस्त आहे. जमीन कोरडवाहू असल्याने याच भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. (As 85 percent of benefit area is drought prone padalse project is needed jalgaon news)

पश्‍चिम भाग उपेक्षित

मुळात, सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत जळगाव जिल्हा व पर्यायाने खानदेश नेहमी उपेक्षित राहिला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी सुरू झालेले प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना केवळ सांगाडे बनून उभ्या आहेत. त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा झालेला खर्चही अक्षरश: वाया जातोय. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता, पूर्व भागापेक्षा पश्‍चिम भागावर निधीच्या बाबतीत अन्याय झाल्याचे दिसते.

हतनूर, वाघूर, शेळगाव बॅरेजसह काही उपसा सिंचन योजना पूर्ण होत असताना पश्‍चिम जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्पांना निधी मिळत नाही. प्रकल्पांच्या निधीसाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही. राजकीय व सत्तेतील प्रभावी पदे नेहमीच पश्‍चिम भागापेक्षा पूर्व जळगाव जिल्ह्याच्या वाट्याला अधिक आल्याचे दिसते. त्याचा परिणाम म्हणून हा भाग उपेक्षित राहिला काय? असा प्रश्‍न तयार झालाय.

..तर आयुष्यात प्रकल्प उभा राहणार नाही!

सध्या हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या अखत्यारीत व निधीच्या अपेक्षेवर उभा आहे. सिंचन योजनांच्या अनुशेषाच्या पार्श्‍वभूमीवर या खात्याअंतर्गत निधीची तरतूद, वाटपाचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यांनी ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार निधी वाटप होत असतो. त्यानुसार या प्रकल्पाला मिळणारा निधी, त्यातून होणारे काम व दरवर्षी वाढत जाणारी प्रकल्पाची किंमत हे लक्षात घेता राज्य सरकारच्या निधीवर हा प्रकल्प आयुष्यात उभा राहू शकत नाही. त्यासाठी त्याला केंद्र सरकारच्याच योजनेत घ्यावे लागेल..

आता पुढे काय

प्रकल्प केंद्राच्या योजनात समाविष्ट झाल्यानंतर त्याला केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी आणि ४० टक्के निधीची राज्य सरकारला तरतूद करावी लागेल. तसे झाल्यास हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात ५ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित होईल. त्यासाठी प्रकल्प केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करावा लागेल. मात्र ही प्रक्रिया करण्यासाठी आधी राज्य सरकारला या प्रकल्पासंबंधी ‘सुप्रमा’च्या प्रक्रिया, अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागेल.

"पाडळसे धरण जनआंदोलन समितीतर्फे २००७ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. तत्कालीन आमदार डॉ. बी.एस. पाटील यांच्यासोबत पायी दिंडी काढली. त्याच काळात धरणे आंदोलन केले. जिल्ह्यातील आमदारांना धरणावर बोलावले. साहेबराव पाटील हे आमदार झाले, त्यांनी लक्ष देण्याची ग्वाही दिली. त्यांनी पाठपुरावा करुनही तुटपुंजा निधी मिळाला. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर आशा पल्लवित झाल्या. जलसंपदा विभाग गिरीश महाजन यांच्याकडे आल्यानंतर आम्ही वारंवार भेटलो, पण त्यांनीही तोंडाला पाने पुसली.

२०१८ ला मोर्चा काढला. त्यांनी मोर्चाला संबोधित केले. पण शब्द पूर्ण केला नाही. २०१९ ला जलसत्याग्रह, उपोषण केले. अनिल पाटील हे आमदार झाल्यानंतरही प्रकल्पाला न्याय मिळाला नाही. पण त्यांनी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना धरणावर आणले. दिवाळीपर्यंत ‘सुप्रमा’ मिळाली नाही, तर नव्याने आंदोलन उभे केले जाईल. नुकतेच ५२ हजार पत्रेही पाठवली आहेत." - सुभाष चौधरी (पाडळसे धरण जनआंदोलन समिती)

अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. त्याची किंमत वाढल्याने राज्य सरकारच्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करणे कठीण आहे. जोपर्यंत मोठ्याप्रमाणात व एकाचवेळी निधी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत या धरणाचे काम मार्गी लागणे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करावा, अशी आमची मागणी आहे.

त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून वेळप्रसंगी सर्व आमदार मिळून प्रयत्न करू. राज्य सरकारच्यादृष्टीने काही बाबींची पूर्तता करण्यासाठी व त्यासंबंधी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. - गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री, जळगाव)

"पाडळसे प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत व तीस वर्षांत वाढलेली किंमत यात मोठी तफावत आहे. मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यांत पडले. नंतरच्या काळात आमचे सरकार आले, तेव्हा आम्ही त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा व प्रयत्न केले.

अनेक तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेअभावी हे काम मार्गी लागू शकले नाही. शेळगाव, वरखेड-लोंढेप्रमाणे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या बळीराजा संजीवनी योजनेत त्याचा समावेश व्हावा म्हणून प्रयत्न केले. आता पुन्हा राज्यात ‘ट्रिपल इंजिन' सरकार आल्यानंतर या कामाला वेग येणार आहे." - गिरीश महाजन (ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री)

"अमळनेर तालुका नव्हे, तर खानदेशातील सहा तालुक्यांना प्रत्यक्ष व अन्य क्षेत्राला या प्रकल्पाचा थेट लाभ होणार आहे. त्यांपैकी बहुतांश भाग अवर्षणग्रस्त असल्याने प्रकल्पाची निकड त्यातून दिसून येते. त्यामुळे आम्ही जाणीवपूर्वक पाडळसे प्रकल्पाच्या प्रश्‍नासाठी वरिष्ठस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत.

गेल्या महिन्यात हा प्रकल्प केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट व्हावा म्हणून जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेतली होती. त्यांना प्रकल्पाच्या आवश्यकता विषयी माहिती दिली. त्यांनी त्याबद्दल सकारात्मकता दर्शवली असून त्यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारकडून आवश्‍यक बाबींची पूर्तता करून प्रकल्पास केंद्राचा निधी उपलब्ध होणार असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे." - अनिल भाईदास पाटील (मदत व पुनर्वसन मंत्री)