जळगाव : जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी (ग. स.) सोसायटीचे १ कोटी ८० लाखाचे लिंकिंग शेअर्स व्याजासह परत करावेत, असे आदेश औरंगाबाद (Aurangabad) येथील राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालयाने जिल्हा सहकारी बँकेला दिले आहेत. (Aurangabad Court orders District Co operative Bank to return 1 crore 80 lakh linking shares of G S Society with interest jalgaon news)

जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांच्या सहकारी (ग. स.) सोसाटीचे जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेकडे १९९६ ते १९९९ या कालावधीत घेतलेल्या कर्जापोटी १ कोटी ८० लाख रुपयांचे शेअर्स जमा होते. या रकमेवर जिल्हा बँक कोणताही लाभांश देत नसल्यामुळे ही रक्कम व्याजासह परत मिळण्याबाबत संस्थेतर्फे तत्कालीन अध्यक्ष उदय मधुकर पाटील यांनी २००६ मध्ये सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

सहकार न्यायालयाने सोसायटीच्या बाजूने निर्णय देत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नियम २३ नुसार शेअर्सचे मूल्यांकन करून १ कोटी ८० लाख रुपये निकालाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सोसायटीला अदा करावेत, तसे न केल्यास द.सा.द.शे ६ टक्के दराने व्याजाची रक्कम द्यावी, असा आदेश जिल्हा बँकेला दिला होता.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

या निकालाविरोधात जिल्हा बँकेने औरंगाबाद येथे राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालय मुंबई बेंच यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. औरंगाबाद न्यायालयाने जळगाव सहकार न्यायालयाने दिलेला निकाल सुधारित करून जिल्हा बॅंकेने ग. स. सोसायटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याच्या १ नोव्हेंबर २०२३ पासून द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराने लिंकिंग शेअर्सची रक्कम परत करावी, असा आदेश १६ फेब्रुवारीला दिला आहे.

औरंगाबाद न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लिंकींग शेअर्सची रक्कम एक कोटी ८० लाख यावर द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याज दराने एकूण रक्कम ४ कोटी ५७ लाख रुपये होत आहे. संस्थेतर्फे दाव्यात एम. बी. मोयखेडे यांनी काम पाहिले.

"लिंकिंग शेअर्स रक्कम सोसायटीला व्याजासह अदा करण्याबाबत जळगाव न्यायालयाने, तसेच आता औरंगाबाद अपीलीय न्यायालयानेही निकाल दिला आहे. त्यामुळे बँकेने सोसायटीला रक्कम त्वरित अदा करावी." -उदय पाटील, अध्यक्ष, ग. स. सोसायटी