जळगाव : बीएचआर खंडणी प्रकरणात विशेष तपास पथक अर्थात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली. या पथकातील काही कर्मचाऱ्यांवर दाखल गुन्हे व एकूणच वादग्रस्त कारकीर्दीबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त दिल्यानंतर खळबळ उडाली. अगदी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीस धमकाविण्यापर्यंत पोलिसांची मजल गेली. मात्र, आता माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार ‘एसआयटी’त त्या वादग्रस्त पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावेच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. (BHR Extortion Case SIT involved in investigation but different on paper Attention to news of Sakal jalgaon news)

‘एसआयटी’ स्थापन करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनीच पथकातील सदस्यांची माहिती दिली, आता माहिती अधिकारातून वेगळीच नावे समोर आल्यानंतर त्याबाबत विचारले असता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले आहे.

‘एसआयटी’ची पार्श्‍वभूमी

सूरज झंवर यांनी दाखल तक्रारीसंदर्भात जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी विशेष तपास पथक गठित केले.

तपासाधिकारी पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह उपनिरीक्षक, चार कर्मचारी या पथकात होते. त्यापैकी तीन कर्मचाऱ्यांची नावे बातम्यांतून छापून आल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आले. या आशयाचे वृत्त ‘सकाळ’ने २ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केले होते.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

पोलिसांनी वृत्तांबाबत धमकावले

बीएचआर पतसंस्थेच्या गुन्ह्याचे महत्त्व आणि खंडणीचे प्रकरण असल्याने पोलिस मुख्यालय इमारतीत एसआयटीला खास दालन देण्यात आले. या दालनात नेहमीप्रमाणे, सायंकाळी वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या बातमीदारांना शनिवारी (ता. ४ फेब्रुवारी) सायंकाळी पाचला दालनात निरीक्षक संदीप पाटील व दोघा कर्मचाऱ्यांनी बातमीदारांना लक्ष्य करत ‘तुमच्यावर मानहानी दाखल करतो, गुन्हा दाखल करतो’, असे धमकावले.

संबंधित बातमीदारांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक किशन नजन पाटील यांच्याकडे तोंडी तक्रार केली. त्यांनी घडलेला प्रकार साहेबांच्या कानावर घालतो, असे आश्वस्त केल्याने तपासात व्यत्यय नको म्हणून याबाबत कुठली वाच्यता बातमीदारांकडून करण्यात आली नाही.

माहिती अधिकारातून धक्कादायक प्रकार!

एसआयटी नियुक्तीच्या तक्रारी सुरू असताना, माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक गुप्ता यांनी याप्रकरणी विविध आठ मुद्द्यांवर माहिती मागविली. त्यावर जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने उत्तर देताना दोन अधिकारी दोन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे पत्र दिले आहे.

त्यात ‘निरीक्षक संदीप पाटील, उपनिरीक्षक दीपक जगदाळे, तर कर्मचारी म्हणून विजय दामोदर पाटील, मनीषा विसपुते यांचा समावेश आहे. दहा वर्षांच्या कालखंडात एकाही खंडणीच्या गुन्ह्यात अशा पद्धतीने एसआयटी नियुक्त नाही. तपासाबाबत विधी व न्याय विभागाला माहिती देण्यात आलेली नाही’, असे उत्तर पाठविले आहे. कोणती नावे खरी? एसआयटी स्थापन झाली त्या वेळी पथकात असलेली नावे आणि माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीतील नावांमधील तफावत पाहता या एकूणच ‘एसआयटी’बाबत पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकारातून सादर केलेल्या माहितीतील नावे खरी मानली, तर ‘एसआयटी’ गठित केली तेव्हा अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलेल्या नावांचे काय, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.