Jalgaon News : एका खासगी लेआउटमधील मालक रस्त्याच्या प्रकरणात न्यायालयात गेले असता, न्यायालयाने नगरपालिकेला व शासनाला व्याजासह चार कोटी ५० लाख ३९ हजार ७८१ रुपये भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

हे पैसे न भरल्याने नगरपरिषदेचे चौदावे व पंधरावे वित्त आयोगाचे बँक खाते महिनाभरापासून न्यायालयाच्या आदेशावरून सील करण्यात आले आहे.

यामुळे आर्थिक व्यवहार करण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने नगरपरिषद आरोग्य विभाग व इलेक्ट्रिकल विभाग अडचणीत आला आहे. (Bhusawal Municipal Finance Commission Bank Account Seal jalgaon news)

या प्रकरणी कंडारी शिवारातील सर्वे क्रमांक १९४/१ व १९६ या जमिनीबाबत अर्ज केला होता. यामध्ये ३६ भूखंड पाडण्यात आले होते. त्यात २४ मीटरच्या डीपी रोडसाठी १०३१ चौरस मीटर जागा दाखविण्यात आली आहे.

मात्र अंतर्गत रस्त्यासाठी ३१८५.५५ चौरस मीटर वापरण्यात आली आहे. जमीन अकृषिक झाली असून, अभिन्यासातील २४ मीटरचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या उत्तर दिशेला आहे. तो भुसावळ शहराचा २४ मीटर डीपी रोड आहे.

या विरोधात देवेंद्र यावलकर व इतरांनी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. भुसावळ जिल्हा सत्र न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०१३ला डीपी रोडसाठी १० रुपये प्रति चौरस मीटर, ३०० प्रति चौरस मीटर रुपये देण्याचे आदेश केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात नगरपरिषदेने रीट याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

देवेंद्र रामचंद्र यावलकर हे एका खासगी लेआउटमधील रस्त्याच्या प्रकरणात न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने पालिका व शासनाला व्याजासह चार कोटी पन्नास लाख रुपये तीस हजार ७८१ रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही रक्कम न्यायालयात भरली गेली नसल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावरून २१ ऑगस्टला पालिकेचे चौदावे व पंधरावे वित्त आयोगाचे बँकेचे खाते सीलबंद करण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेचे आरोग्य विभाग व इलेक्ट्रिकल (स्ट्रीट लाईट) हे दोघे विभाग अडचणीत आले आहेत.

टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याचे आदेश

या प्रकरणात भुसावळ न्यायालयाने चार कोटी पन्नास लाख तीस हजार ७८१ रुपये व्याजासह रक्कमेपैकी एक कोटी वीस लाख रुपये हे पालिकेला द्यायचे असून, उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला भरावयाची आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने भुसावळ पालिकेला टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याचे आदेश पारित केले आहेत.

"शहराच्या दृष्टीने आरोग्य विभाग महत्त्वाचा असल्याने नागरिकांचा आरोग्याचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी भुसावळ पालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. या प्रकरणी लवकरच ‘स्टे ऑर्डर’ घेऊन येणार आहे." -महेश वाघमोडे, मुख्याधिकारी, भुसावळ