Jalgaon Kharif Season : शेतकऱ्यांच्या पेरणीचे नियोजन आधारभूत किमतीवर अवलंबून असते. केंद्र शासनाने यंदाच्या शेतमालाची आधारभूत किंमत जाहीर केलेली नाही. परिणामी, कोणत्या पिकांची काय स्थिती राहील, याचा अंदाज शेतकऱ्यांना आलेला नाही.

त्यामुळे खरिपाची पेरणी करताना शेतकऱ्यांना अडचण येत आहे. असे असले तरी हमीभावात दोन ते तीन टक्केच वाढ होते. शेतीसाठी लागणाऱ्या बाबींची किंमत केंद्र शासन १० ते १५ टक्के दरवर्षी वाढवते. (calculation of kharif crop sowing is depends on market price jalgaon news)

हमीभावात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करतात. केंद्र शासनाने किमान १५ टक्के वाढ मागील वर्षीच्या हमीभावात करायला हवी, तरच शेतकऱ्यांना शेती परवडेल.

हमीभावाकडे नजरा

खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कसा राहील, याचा प्राथमिक अंदाज शेतकऱ्यांना येतो. त्यामुळे कोणते पीक घ्यायचे, त्याचे नियोजन शेतकरी करतात. या वर्षी अजूनही शासनाने पिकांचे हमीभाव जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे कोणत्या पिकाच्या आधारभूत किंमतीत वाढ झाली किंवा कोणत्या पिकांच्या किमती स्थिर आहेत, याचा शेतकऱ्यांना अंदाज आलेला नाही.

शेतकरी बाजाराचा अंदाज घेऊनच पिकाचे प्राधान्यक्रम ठरवितो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नजरा हमीभावाकडे लागल्या आहेत. शासन शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करते. हमीभावानुसार सर्व शेतकरी पिकांची पेरणी करीत नसले, तरी येणारा हंगाम कोणत्या पिकांसाठी आहे, याचा अंदाज शेतकऱ्यांना येतो.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार नियोजन शेतकरी करतात. यंदा अजूनही शासनाने पिकांचे हमीभाव जाहीर केलेले नाहीत. पेरणीसाठी अवधी असला तरी पेरणीचे नियोजन आधीच शेतकऱ्यांना करावे लागते.

गेल्या वर्षी (२०२२) कापसाचे दर हमीभावापेक्षा जास्त असले, तरी शेतकन्यांना अपेक्षित भाव मिळाला नाही. त्यामुळेच अजूनही काही शेतकऱ्यांनी कापूस विकलेला नाही. या वर्षी तुरीला चांगला भाव मिळाला. हरभरा पिकाला खासगी बाजारात हमीभावापेक्षाही कमी दर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावरच हरभरा विकला.

"पेरणीपूर्वी हमीभाव जाहीर झाल्यास कोणत्या पिकाला काय भाव मिळेल, याचा प्राथमिक अंदाज येतो. त्यानुसार नियोजन करण्यास सोपे जाते. कोणत्या पिकाला प्राधान्य द्यायचे, याचा अंदाज घेऊनच आम्ही पेरणी करतो." -सतीश पाटील, शेतकरी, भादली

शेतकऱ्यांना वेडे बनविण्याचा कार्यक्रम; एस. बी. पाटील यांचा आरोप

किमान आधारभूत किंमत म्हणजे रुपयाचे वर्षभरात झालेले अवमूल्यन एवढी वाढ होत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना वेडे बनविण्याचा कार्यक्रम म्हणजे किमान आधारभूत किंमती जाहीर करणे, असा होत असल्याचा आरोप शेतकरी समितीचे सदस्य एस. बी. पाटील यांनी केला आहे.

केंद्र सरकार शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती, जी शेतकऱ्यांना मिळण्याची कोणतीही हमी नाही. कारण त्या खाली भाव आल्यास तो शेतमाल घेतलाच जाईल, अशी कोणतीही शास्वती नाही, अशा किमती जाहीर करताना देशाचे केंद्रीय कृषीमंत्री सांगतात.

आम्ही उत्पादन खर्चावर आधारित ५० ते ८५ टक्के शेतकऱ्यांना नफा देतो. ते खरे असते, तर शेतकरी आत्महत्या करायला वेडा आहे का? गेल्या वर्षापेक्षा दरवर्षी फक्त २ ते ५ टक्के वाढ केंद्र सरकार जाहीर करते. प्रत्यक्ष शेतमालाचा उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांपर्यंत वाढतो. म्हणजे दरवर्षी तोटा १३ टक्के वाढतो.

१ जून २०२२ ला १ डॉलरचा रेट होता ७७.४६ पैसे. आज ६ जूनला ८२.६४ पैसे आहे. म्हणजे रुपयाचे एक वर्षात अवमूल्यन झाले. ५.१८ पैसे याचा अर्थ ६.०५ टक्के. म्हणजे जागतिक बाजारात जेवढा रुपया घसरला, तेवढी तरी वाढ होते का? किमान आधारभूत किंमत वाढत नाही, याचा अर्थ किमान आधारभूत किमतीतील वाढ ही फसवी असते. फक्त बुडत्याला काडीचा आधार एवढा काय तो फायदा होतो, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.