जळगाव : जिल्ह्यात कापसाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कापूस (Cotton) बाजारात विक्रीस येत नाही. यामुळे जिनिंग व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. (Cotton Corporation of India has not entered open market to buy cotton jalgaon news)

दोन महिन्यांपूर्वी भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) खुल्या बाजारात कापूस खरेदीसाठी उतरणार असल्याचा दावा आता फोल ठरत आहे.चांगल्या कापूस दरासाठी शेतकऱ्यांची गेल्या तीन चार महिन्यांपासून परवड सूरूच आहे.

अद्यापही चांगला दर मिळत नसल्याने ८५ ते ९० टक्के कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहेकापसाला गेल्या वर्षी १३ ते १४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता.

तो यंदाही मिळेल या अपेक्षेने शेतकरी बाजारात कापूस आणत नसल्याचे चित्र गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून आहे. सध्या साडेसात ते आठ हजारांचा दर खासगी व्यापारी कापसाला देत आहेत. गेल्या वर्षी कापसाला मिळालेला दर यंदाही मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस साठवून ठेवला आहे.

जेव्हा चांगला दर मिळेल, तेव्हा विकू अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. मात्र, आता मार्च महिना उजाडण्याला दहा दिवसांचा कालावधी उरला आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी (खरिप पिककर्ज) घेण्यासाठी मार्चपर्यंत जून्या कर्जाच्या परतफेड, नवीन कर्ज घेण्याची तयारी करावी लागते. मात्र कापूसच घरात पडून असल्याने पिक कर्ज कसे फेडायचे, किमान उत्पादन खर्च तरी निघाला पाहिजे, अशी भुमिका शेतकऱ्यांची आहे.

शेतकऱ्यांची परवड सुरूच

‘सीसीआय’ने कापूस खरेदीसाठी खूल्या बाजारात उतरण्याचे ठरविल्याची घोषणा केल्यानंतर कापूस उत्पादकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र अद्यापही सीसीआय’ने खरेदी सुरू केली नाही.

याउलट राज्यात राज्यातील गेवराई, शेवगाव, भोकरदन, राजूर, नंदूरबार आदी ठिकाणी सुरू असलेली सीसीआय केंद्रे बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. ‘सीसीआय’ हा चांगल्या दरासाठी मोठी आशा शेतकऱ्यांमध्ये होती. मात्र तीही आता नाहीशी होतेय, यामुळे शेतकऱ्यांची कापसाला चांगला दर मिळण्यासाठी परवड सुरूच आहे.

ग्रेडरवर होतोय खर्च

जळगाव जिल्ह्यात ‘सीसीआय’तर्फे जळगाव, पाचोरा, शेंदुर्णी, पहूर, जामनेर, बोदवड, भुसावळ, चोपडा याठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू करू. खुल्या बाजारात आठ हजार ४०० रुपयांचा दर देऊ. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खरेदी केंद्रे वाढवू, अशी माहिती सीसीआयचे विभागीय व्यवस्थापक अर्जुन दवे यांनी दिली होती.

मात्र आतापर्यंत एकही केंद्र जिल्ह्यात सुरू झालेले नाहीत. सर्वच केंद्रावर ग्रेडरची नेमणूक झाली. त्यांचे वेतनही सूरू आहे. मात्र केंद्र सुरू नसल्याने ग्रेडरवर होणारा खर्च सीसीआय’ला कसा परवडतोय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना आहे.