जळगाव : महापालिका व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना रेडीरेकनरच्या २ टक्के दराने गाळेभाडे आकारणी करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहमती दर्शविली आहे. तसेच ३० वर्षे मुदतीचा करार करण्यात येणार असून, शास्तीही माफ करण्याची ग्वाही देण्यात आली. गाळेधारक संघटनेच्या मुंबई येथील भेटीत ही चर्चा झाली. याबाबत लवकरच अध्यादेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहितीही गाळेधारक संघटनेतर्फे देण्यात आली.

पाचोरा येथील बाळासाहेबांची शिवसेनेचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव महापालिकेच्या गाळेधारकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.

या वेळी जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांतारामदादा सोनवणे, उपाध्यक्ष राजस कोतवाल, माजी नगराध्यक्ष बंडूदादा काळे, उपाध्यक्ष तेजस देपुरा, राजेंद्रअण्णा पाटील (पाचोरा), सुरेशआबा पाटील यांची उपस्थिती होती. या वेळी संघटनेतर्फे १३ सप्टेंबर २०१९ च्या नियमावलीसंदर्भात पाच सदस्यांच्या समितीतर्फे सादर केलेल्या अहवालाबाबत लवकर निर्णय व्हावेत व सर्व महाराष्ट्रातील गाळेधारकांच्या हिताच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय त्वरित घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.(Chief Minister relief to shopkeeper Ordinance issued soon Jalgaon Political News)

रेडीरेकनर दराच्या दोन टक्के आकारणी

जळगाव महापालिकेच्या २५ व्यापारी संकुलांतील गाळेधारकांना रेडीरेकनर दराच्या ८ टक्क्यांप्रमाणे आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कराराचा कालावधीही कमी करण्यात आला आहे. याबाबत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. शांताराम सोनवणे, बंडूदादा काळे यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या गाळेधारकांना रेडीरेकनर दराच्या २ टक्क्यांप्रमाणे भाडे आकारणी करावी, तसेच ३० वर्षांचा करार करून शास्तीही माफ करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच जारी करण्याचे आदेशही त्यांनी सचिवांना दिले आहेत.

२५ टक्के रकमेबाबत फोनवर आदेश

महापालिकेतर्फे महापालिकेच्या गाळेधारकांना थकीत रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाला गाळेधारकांनी विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले, की या अगोरदरच गाळेधारकांनी रक्कम भरली आहे. तब्बल ९५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. त्यातून विकास करावा, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आणि आयुक्तांशी फोनवर चर्चा करून गाळेधारकांना ही रक्कम भरण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश दिले असल्याचेही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.