Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यातून तापी आणि गिरणा या प्रमुख नद्या वाहतात. मात्र त्या नद्यांवरील प्रकल्प २५ ते ३० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने जिल्ह्याला सिंचनाच्या दृष्टीने जो लाभ व्हायला हवा होता, तो होताना दिसत नाही.

प्रकल्प अपूर्णास्थतेत असल्याने गेल्या पावसात तब्बल ४ टीएमसी पाणी जिल्ह्यातून गुजरातेत वाहून गेले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे निधीअभावी रखडलेले प्रकल्प केव्हा पूर्णत्वास येतील, हा खरा प्रश्न आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री 'शासन आपल्या दारी' या कार्यक्रमानिमित्त जळगाव जिल्ह्यात येत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या शेतात जलसमृद्धी केव्हा येईल? त्यासाठी काही प्रयत्न करणार का? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यानिमित्त उपस्थित केला आहे.(Chief Minister sir when will water prosperity be brought to district Farmer question Project on tapi mill has been incomplete for three decades Jalgaon News)

जळगाव जिल्ह्यातून तापी व गिरणा या दोन प्रमुख नद्या वाहतात. गिरणा नदीवर नाशिक जिल्ह्यात गिरणा धरण आहे, तर तापीवर हतनूर प्रकल्प आहे. ते भरल्यावर पुढे कुठेच पाणी अडविण्याची सोय नसल्याने ‘ओव्हरफ्लो’ होणारे पाणी दरवर्षी वाया जात असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, गतवर्षी जळगाव जिल्ह्यातून जून ते ऑक्टोबरपर्यंत तब्बल ११ हजार ४११ दलघमी एवढे पाणी जिल्ह्याची सीमा ओलांडून गेल्याचे पाण्याच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

‘बलून’ ला हवा राज्याचा निधी

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्याचा प्रश्न ३० वर्षांपासून रखडला आहे. गिरणेवरील ७ बलून बंधाऱ्यांना भाजप -सेनेच्या युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र त्यात पूर्ण निधी हा केंद्र शासनाने द्यावा, अशी अट टाकण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यावरण मान्यता, गुतंवणूक यात बराच वेळ गेला.

शिवाय, प्रकल्पात राज्याचाही निधी हवा, असे सांगण्यात आले. प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कोर्टात आलेला आहे. राज्याने या प्रकल्पाला निधी देण्याचे कबूल केल्यास नव्याने या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे प्रकल्प पुन्हा रेंगाळत न ठेवता त्यांना तत्काळ राज्याच्या वाट्याचा निधी देण्याचे कबूल करून मान्यता द्यावी, अशी मागणी गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘पाडळसे’ ला निधी मिळेना

तापीवरील पाडळसे येथे १९९७-९८ मध्ये प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. मात्र आज या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळून तब्बल २५ वर्ष होतायेत तरी प्रकल्पात पाणी अडविता आले नाही. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार कोटींच्या वर निधी अपेक्षित आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाला ५४१ कोटी खर्च झाला आहे. या प्रकल्पात ४२० दलघमी एवढे पाण्याची साठवणूक होणार आहे. तर ५४ हजार ९३६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

शेळगाव बॅरेजची प्रतिक्षाच

शेळगाव प्रकल्पाला ही १९९७-९८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र तो पूर्णत्वास यायला तब्बल २५ वर्षे लागली. सद्य:स्थितीत प्रकल्पात ३० टक्के पाणी अडविण्यात आले आहे. पुढच्यावर्षी पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले जाणार आहे.

मात्र या पाण्याचा प्रत्यक्ष सिंचनासाठी फायदा होणार नाही. कारण अद्याप उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी मिळालेली नाही. राज्य शासनाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमाने ११ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

जलसमृद्धी आणा दारी..

‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमानिमित्त राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जिल्ह्यात येत आहेत. ज्याप्रमाणे शासन योजनांच्या माध्यमातून घरांघरात पोहोचून लाभ देत आहे. त्याचबरोबर रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांनाही निधी देऊन शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत जलसमृद्धी आणावी, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.