जळगाव : समाजात अशी अनेक बालके आहेत, ज्यांना स्वतःचे आई-वडील नाहीत. काहींच्या आई-वडीलांचे बळी नुकत्याच कोरोना महामारीने घेतले आहेत. इतरही अशी बालके आहेत, त्यांचे संगापन पालक स्वतः करू शकत नाही, अशा सुमारे जिल्ह्यातील सातशे बालकांना दरमहा अकराशे रुपयांची मदत शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे दिली जाते. या बालकांना ही मदत जीवनामृत ठरत असल्याचे चित्र आहे. (Latest Marathi News)

कोरोना महामारीने आतापर्यंत ८५७ बालकांचे आई-वडील हिरावून घेतले आहेत. त्यापैकी २० बालकांचे दोन्ही (आई-वडील) हिरावले आहेत. अशांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाखांची, तर केंद्र शासनाकडून दहा लाखांच्या मदत करण्यात आली आहे. या बालकांकडे प्रत्येकी पंधरा लाखांच्या एफडी आहेत. या बालकांनी वयाची अठरा वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्यांना त्या रकमेचा विनियोग शिक्षण, व्यवसायासाठी करता येणार आहे. यामुळे ही बालके स्वतःच्या पायावर उभी राहून जीवनाचा चारितार्थ चालवू शकतील. सोबतच या मुलांना महिनाभरासाठी जीवनाश्‍यक खर्च म्हणून बालसंगोपन योजनेतून अकराशेची मदत मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ८५७ पैकी ५२२ बालकांना दहा हजार रुपये शैक्षणिक खर्च म्हणून निधी दिला आहे. तो जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने संबंधित बालकांना उपलब्ध करून दिला आहे.

भिक मागणाऱ्यांचे पालकत्व करतेय शासन

याव्यतिरक्त ज्या बालकांचे पालकत्व पालक सांभाळू शकत नाही, त्यांच्यावर अत्याचार करून बालकामगार म्हणून कामाला पाठवितात, त्यांना भिक मागण्यासाठी प्रवृत्त करतात, अशा ३९६ बालकांनाही बालसंयोगन योजनेंतर्गत अकराशे रुपयांची दरमहा मदत दिले जाते. त्यांना शाळेत पाठवून शिक्षित केले जात आहे. जेणेकरून ते भविष्यात चांगले नागरिक बनतील. समाजात प्रतिष्ठा मिळवतील. या योजनेमुळे गेल्या सहा महिन्यांत शहरासह जिल्ह्यात बाल भिकारी मुले दिसत नाही. या मुलांना महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वरील योजनेचा लाभ दिला. सोबतच त्यांना निवाऱ्याची सोयही करून दिली आहे. ‘तुमचा बालक भिक मागताना दिसला, तर तुमच्यावर कारवाई करू’, अशी तंबी त्यांच्या पालकानाही दिली आहे.

''पालक नसलेल्या किंवा पालक म्हणून जबाबदारी सांभाळू शकत नसलेल्या बालकांना बालसंयोपन योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी पालकांनी मध्यस्थ, दलालाशी संपर्क न साधता बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधावा.'' - योगेश मुक्कावार, जिल्हा बालसरंक्षण अधिकारी