Jalgaon District Collector : जिल्ह्यात विविध ११८ ठिकाणी वाळूचोरी होते. अवैध वाळूउपशामुळे जिल्ह्यात कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. हे रोखण्यासाठी वाळूचा उपसा, वाहतूक व विक्री ही ‘चेन’, म्हणजेच व्यवसाय कायदेशीर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमांतर्गत श्री. प्रसाद यांनी बुधवारी (ता. ६) ‘सकाळ’च्या एमआयडीसीतील कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. त्या वेळी ते बोलत होते.

जिल्हा प्रशासन, पोलिस दल व परिवहन विभाग या तीनही घटकांसाठी समस्या बनलेल्या वाळूच्या विषयावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आगामी काळातील व्हिजन मांडले. ( Collector Prasad statement about Efforts are being made to legalize sand transport in district jalgaon news)

११८ ठिकाणी वाळूचोरी

जिल्ह्यात विविध भागात सुमारे ११८ ठिकाणी वाळूघाटांवरून वाळूचोरी होते. आम्ही या सर्व भागांचे सर्वेक्षण केले. प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. ज्या ठिकाणी समस्या तीव्र आहे, तिथे थेट छापे टाकले. त्यामुळे काही प्रमाणात वाळूचोरीवर नियंत्रण आले आहे. प्रत्यक्षात, हा एका दिवसात अथवा काही दिवसांमध्ये सुटणारा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

‘एमएसएफ’चा प्रस्ताव

अवैध वाळूउपशामुळे अनेकदा महसूल अधिकाऱ्यांवर हल्ले झालेत. मात्र, त्यावर नियंत्रणासाठी आम्ही शासनाकडे महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची (एमएसएफ) तुकडी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. शस्त्रधारी जवान उपलब्ध झाल्यावर आम्ही त्यांना वाळूघाटांवर तैनात करू. त्यांना थेट गोळीबार करण्याचे निर्देश असतील. त्यामुळे वाळूचोरीवर नियंत्रण येऊ शकेल.

प्रशासन ‘त्यांच्या’ दारी

वाळूसंबंधी मोठी कारवाई केल्यानंतर बरेचसे व्यावसायिक, त्यांच्याकडे कामाला असलेले चालक, कामगार यांनी पर्यायी धंदा स्वीकारला आहे. त्यासंबंधीचे रिपोर्ट आपल्याकडे येत आहेत. विशेष म्हणजे, अशा सर्व लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आम्ही ‘प्रशासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवतोय.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आमचे महसूलमधील कर्मचारी अशा लोकांकडे जाऊन ते सध्या काय करताय, त्यांचे काय चाललेय याबाबत प्रेमाने विचारपूस करतात. नंतर आमचे अधिकारी जाऊन त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करतात. त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्यांशी संपर्क करून अशा लोकांवर शेजारी म्हणून आपणही लक्ष ठेवा, त्यांना चुकीचे काम करण्यापासून रोखा, असे आवाहन आम्ही करतोय, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

...तर ८० कोटींचा महसूल

‘चोरीच्या मार्गाने वाळूउपसा करण्यापेक्षा कायदेशीरपणे वाळूघाटांच्या लिलावात सहभागी होऊन हा व्यवसाय सन्मानाने करा’, असे आवाहन आम्ही संबंधितांना करतोय, असे सांगत आयुष प्रसाद म्हणाले, की जिल्ह्यातील ११८ वाळूघाटांच्या लिलावातून शासनाला ८० कोटींचा महसूल मिळेल. त्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. सप्टेंबरनंतर ती पूर्ण होऊन लिलाव करण्यात येतील.