जळगाव : कोरोनामुळे एक पालक गमाविलेल्या बालकांना आता ११०० रुपयांऐवजी २५०० रुपये मिळणार आहे. यामुळे संबंधित पाल्याला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. राज्य शासनाने नुकत्याच सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद करण्यात आली. तिची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन हजार ५९१ जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. गतवर्षी केंद्र व राज्य शासनानेही कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना आर्थिक मदत देण्याचा, त्याचे समुपदेश करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून या बालकांचे जीवनमान चांगले राहिले. अज्ञान असतील तर त्यांना दत्तक घेणे किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडे ठेवून बालकांना आर्थिक मदत करणे, शिक्षणासाठी साहित्य देणे, शुल्कांची व साहित्याची तरतूद सामाजिक संस्थांच्या मदतीने करणे आदी बाबींची तरतूद करण्यास सांगण्यात आली होती.

राज्य शासनाने दोन्ही पालक गमाविलेल्या अनाथ मुलांच्या खात्यावर पाच लाख रुपयांची एफडी करून दिली आहे. जिल्ह्यात २७ बालकांनी दोन्ही पालक गमाविले आहेत. केंद्र शासनाकडूनही अनाथ मुलांसाठी १० लाखांची एफडी केली जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच २७ मुलांच्या नावे दहा लाखांची ठेव दिली जाईल. राज्याचे पाच लाख व केंद्राचे दहा असे एकूण १५ लाख रुपयांची एफडी अनाथ मुलांकडे असेल. ते जेव्हा सज्ञान होतील (१८ वर्षाचे) तेव्हा त्यांना या एफडीची रक्कम काढून शिक्षण, व्यवसाय, उद्योगासाठी वापरता येणार आहे.

२५०० दरमहा मिळणार

जिल्ह्यातील ७८३ मुलांनी एक पालक गमाविलेला आहे. त्या प्रत्येकाला पूर्वी ७२५ रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर अकराशे रुपये देण्याचा निर्णय झाला. आता राज्य शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात २५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यापासून ही रक्कम मुले सज्ञान होईपर्यंत मिळवतील. जिल्हा कृती दलाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील समिती शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या महिला व बालकांच्या समस्या सोडविते. लोक संघर्ष मोर्चाने कोरोना एकल महिलांच्या मुलांसाठी व एकल महिलांसाठी बजेटमधे विशेष तरतूद करावी याबाबत सतत मागणी केली होती. अर्थमंत्री अजित पवार व महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांना वेळीवेळी निवेदन दिले. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने बजेटमध्ये विशेष तरतुदी केल्या.