Jalgaon News : कापसाला सात हजारापर्यंत मिळत असलेल्या दरामुळे ‘सीसीआय’ (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कापूस खरेदी केंद्रे दिवाळीनंतर सुरू होते. मात्र सीसीआय’ने जिल्ह्यात ज्याठिकाणी केंद्रे सुरू करणार आहे, त्याठिकाणी मुंबई फायर नियंत्रण बेार्डाची परवानगीची अट घातली आहे.

यामुळे सीसीआय’ची खरेदी दिवाळीनंतरही रखडणार असल्याचे चित्र आहे.( Cotton purchase of CCI face loss jalgaon news )

‘सीसीसी’ने जळगाव जिल्ह्यात कापूस खरेदीसाठी हालचाली सुरू केल्या. संबंधित जिनिंग चालकांना नियमावलीही देण्यात आली. यंदा इतर नियम सर्वांना मान्य आहे. मात्र जळगाव ऐवजी मुंबई फायर नियंत्रण बोर्डाची ‘एनओसी’ची अट योग्य नाही. या परवानगीला खर्चही आठ लाखापर्यंत आहे. गतवर्षीपर्यंत जळगाव फायर नियंत्रण बोर्डाची परवानगी चालत होती.

परवानगीला तीन- चार महिने

आता मात्र मुंबई फायर नियंत्रण बोर्डाची परवानगी जिनिंग चालकांना काढणे खर्चिक व वेळखाऊ काम आहे. ही परवानगी मिळविण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने लागतील. अन खर्चही लागेल. यामुळे ही अट रद्द करून जळगाव फायर नियंत्रण बोर्डाची एनओसी’ लागू केली तरच जळगाव जिल्हयात सीसीआय’ची कापूस खरेदी आम्ही सुरू करू असे खरेदीदारांचे म्हणणे आहे.

यंदा झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे अद्यापही खरिपातील कोरडवाहूचा कापूस आला नाही. जो आला आहे, तो बागायती क्षेत्रातील आहे. त्यात मॉइश्‍चर (ओल) आहे. कापसाला ७२०० ते ७३००पर्यंत व्यापारी दर आहे. तरीही हवा तसा कापूस विक्रीस येत नाही.

गेल्यास ‘सीसीआय’ (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करणार आहे. जिल्ह्यात अकरा केंद्रे प्रस्तावित असल्याची माहिती ‘सीसीआय’चे विभागीय व्यवस्थापक अमरनाथ रेड्डी यांनी दिली होती.

दरवर्षी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सरकारी कापूस खरेदी सुरू होते. मात्र यंदा दिवाळीनंतर सरकारी कापूस खरेदी सुरू होण्याची शक्यता आहे. पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीचा प्रश्न अद्याप अधांतरी असून 'सीसीआय' सहा केंद्रांवर खरेदी करणार आहे. ‘सीसीआय’चा ‘सब एजंट' म्हणून पणन महासंघ दरवर्षी कापूस खरेदी करते. पणन महासंघाकडून राज्यात ५० केंद्रावर कापूस खरेदी होत असते.

अकरा झोनमध्ये खरेदी

जळगाव, नागपूर, वणी, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, खामगाव, परभणी, नांदेड, परळी व छत्रपती संभाजीनगर या अकरा झोनमध्ये दोन टप्प्यांत कापूस खरेदीची सुरवात पणन करते. यंदा महासंघाचे प्रयत्न सुरू असले, तरी सरकार काय निर्णय घेणार, यावर पणन केंद्राचे भविष्य अवलंबून आहे. अजून सरकारने कापूस विकत घेण्याबाबत भूमिका जाहीर केलेली नाही.

बाजारात कापसाला व्यापारी भविष्यात देणारा संभाव्य दर पाहता, शेतकरी कापूस व्यापाऱ्यांना कापूस विकतील असे चित्र नाही. त्यामुळे ‘सीसीआय’ ने कापूस खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा दिलासा मिळेल. मात्र सीसीआय’च्या जाचक अटींमुळे तीही खरेदी रखडण्याची चिन्हे आहेत.