जळगाव : जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांसाठी कर्ज देण्यासाठी यंदा जिल्ह्याचा पतपुरवठा आराखडा ९ हजार ७५० कोटींचा तयार करण्यात आला आहे.

त्यास सोमवारी (ता. २७) जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या (डीएलसीसी) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल अध्यक्षस्थानी होते. (credit supply plan of district was prepared for 9 thousand 750 crore to provide loans for various sectors jalgaon news)

रिझर्व बँकेचे अधिकारी विश्वजित करंजकर, ‘लीड’ बँकेचे महाव्यवस्थापक अरुण प्रकाश, सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, विविध आर्थिक महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मागील वर्षी वार्षिक आराखडा ८ हजार ८०० कोटींचा होता. त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करीत १०५ टक्के टारगेट पूर्ण करण्यात आले आहे.

कर्ज प्रकरणे परत पाठवू नका

जिल्हाधिकारी मित्तल म्हणाले, की शेतकरी शेतीसाठी, बेरोजगारांना उद्योगांसाठी, उद्योग धंद्याना व्यवसाय वृद्धीसाठी कर्जाची गरज असते. यामुळे सर्व बँक अधिकाऱ्यांनी, आर्थिक महामंडळांनी आलेल्या अर्जांवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या. काही कागदपत्रे अपूर्ण असतील, तर ती त्यांच्याकडून पूर्ण करून घ्या. संबंधितांचे कर्ज प्रकरण का नामंजूर करीत आहोत, याचे कारणे संबंधितांना बोलावून द्या. यामुळे अधिकारी कर्ज देत नाहीत, अशी होणारी ओरड थांबेल.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

दर महिन्याला आढावा

कोणत्या बँकेकडे किती कर्ज प्रकरणे आली, त्यातील किती मंजूर केली, किती कोणत्या कारणांमुळे नामंजूर केली, याचा आढावा दर महिन्याला घेण्यात येणार आहे. अधिकाधिक गरजूंना कर्जवाटप करून त्यांना रोजगार मिळावा, अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी दिली.

असे होईल कर्ज वितरण

पीक कर्ज--२ हजार ४५० कोटी

मुदत ऋण--२ हजार कोटी

एकूण कृषी कर्ज--४ हजार ४५० कोटी

एमएसएमई कर्ज--२ हजार ५०० कोटी

इतर--८०० कोटी

नान प्रायोरिटी सेक्टर--२ हजार कोटी

एकूण--९ हजार ७५० कोटी