Crop Insurance Scheme : शासनाने मोठ्या थाटात एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले. मात्र, दुसरीकडे वेगवेगळ्या तालुक्यांत काही पिके विम्याच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांत सोयाबीन पीक वगळण्यात आले.

तालुक्यात किमान तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी हवी, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा मोठा पेरा असताना त्या शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागते. (crop insurance scheme 7 talukas of district excluded from soybean crop insurance Jalgaon news)

ही चलाखी विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी तर नाही ना? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे. शासनाने ही चूक दुरुस्ती करून तत्काळ सोयाबीनचा समावेश पीकविम्यात करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येते.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले. या अगोदर शेतकऱ्यांना विमा स्वरक्षित रकमेच्या पीकनिहाय दोन-पाच टक्के भरावी लागत होती. मात्र, या वर्षापासून सरकारने एक रुपयात शेतकऱ्यांचा पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले.

ही आनंदाची बाब असली तरी दुसरीकडे काही तालुक्यांत महत्त्वाची पिके विम्याच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

...या सात तालुक्यांना वगळले

विम्याच्या यादीतून जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. यात भडगाव, पाचोरा, पारोळा, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, चोपडा, अमळनेर या सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सोयाबीन पेरूनही पीकविमा काढता येणार नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वास्तविक, कपाशीनंतर या तालुक्यात सोयाबीनचा पेरा व्हायला लागला आहे. मक्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा कल हा सोयाबीनकडे अधिक आहे. मात्र, तरीही सोयाबीनला वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

अशी आहे पेऱ्याची अट

कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पाच वर्षांच्या पीक पेरणी अहवालानुसार त्या-त्या विम्याच्या कक्षेत पिकाची निवड करण्यात आली. त्यानुसार तालुक्यात किमान तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी हवी. तेवढी पेरणी या तालुक्यात नसल्यानेच शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेत सोयाबीन पिकाचा या सात तालुक्यांत समावेश करण्यात आला नसल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

भुईमूग विम्याच्या कक्षेत कसे?

एकीकडे कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार तीन हजार हेक्टर सोयाबीनचा पेरा नसल्याने त्याचा विम्यात त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

मात्र, दुसरीकडे भडगाव तालुक्यात खरीप हंगामात नाममात्र लागवड होत असलेल्या भुईमुगाचा समावेश विम्याच्या यादीत आहे. त्यामुळे ज्या पिकाची फारशी लागवड नाही, अशांचा समावेश पीकविम्यात आहे.

त्यामुळे ही चलाखी कोणाच्या भल्यासाठी तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पीक लागवड करूनही शासनाच्या पीकविम्याचा लाभापासून वंचित राहावे लागत असेल तर ही योजना काय उपयोगाची? असा प्रश्न या सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

"पीकविम्यात पाचोरा-भडगावसह सात तालुक्यांचा समावेश नाही, ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. याबाबत कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार केली. अधिवेशनात कृषीचा विषय आल्यावर तो मांडणार आहे. या तालुक्यांच्या समावेशासाठी निश्चित प्रयत्न सुरू आहेत." - किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव