अमळनेर : सुरक्षारक्षकांची विना निविदा नियुक्ती भोवली असून, वाघूर धरण विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अखेर आयुक्तांनी जळगाव न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. संबंधितांनी विना निविदा व शासनाचे खर्च कपातीचे धोरण बासनात बांधत जादा पगाराने सुरक्षारक्षकांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली.

कळस म्हणजे यासंदर्भात मंत्रालयीन आदेश, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, सहायक कामगार आयुक्त यांचे आदेश, कारणे दाखवा नोटीस असे सर्व काही फाट्यावर मारलं. महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी गार्ड अ‍ॅण्ड जनरल वर्कस् युनियनने हा विषय लावून धरला होता.

जळगाव येथील तापी विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या निवासस्थानी तीन सुरक्षारक्षक चार महिने कामावर होते. दरम्यान, संबंधित सुरक्षारक्षकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता वाघूर धरण विभागाचे उपविभागीय अभियंता सी. के. पाटील यांनी त्यांना कामावरून कमी केले. त्यांच्याऐवजी विना निविदा जादा पगाराचे तब्बल सहा सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली.

हेही वाचा: अंतरंगातून परमेश्वरापर्यंत भक्तिभाव थेट पोहोचवणारा वेदान्त आश्रम

विना निविदा सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही शासनाचे खर्च कपातीचे धोरण बासनात बांधणारी असल्याने वरिष्ठांनी ही नियुक्ती रद्द करण्याचे त्यांना आदेशित केले. कळस म्हणजे यासंदर्भात मंत्रालयीन आदेश, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, सहायक कामगार आयुक्त यांचे आदेश, कारणे दाखवा नोटीस असे सर्व डावलले.

सुरक्षारक्षक मंडळ, जळगाव यांना वरिष्ठांचा आदेश डावलून दिलेले पत्र हे नजर चुकीने झालेले असून, मंडळाची व सुरक्षा रक्षकांचीही दिशाभूल केली.

त्या अनुशंगाने महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरिटी गार्ड अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियन यांच्याकडे संबंधित सुरक्षारक्षकांनी न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली होती. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सोमा कढरे यांच्या मार्गदर्शनात आंदोलन, उपोषण केले. तसेच सुरक्षा रक्षक मंडळ अध्यक्ष तथा आयुक्त यांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ खटला दाखल करावा, यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहारही केला.

सुनावणीला सामोरे जावे लागणार

सुरक्षारक्षक मंडळाचे अध्यक्ष तथा आयुक्त यांनी गांभीर्याने घेत याप्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आता सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. तर संघटनेच्यावतीनेही संबंधितांवर खंडपीठात दुसरा खटला दाखल करण्यात येणार आहे.