Devenedra Fadnavis : शहरातील न्यायालयाच्या नवीन इमारत स्थलांतरासह सुविधांबाबत आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाच्या इमारतनिर्मितीसह सुविधा पुरविण्याबाबत अडचणी दूर करून काम मार्गी लावू, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

न्यायालयातील आठ हजारांवर खटले सिटी सिव्हिल कोर्टामध्ये वर्ग करण्यात येत आहेत. या मुद्यावर विधान परिषदेत शुक्रवारी (ता. २८) चर्चा झाली. त्यावेळी बोलताना खडसे म्हणाले, की ज्यावेळी खटले वर्ग करणार आहेत, त्यावेळेस न्यायालयात इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारी व इतर सुविधांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. (Deputy cm Fadnavis statement about We will remove difficulties in construction of court building jalgaon news )

सध्याच्या न्यायालयातील अपूर्ण सुविधा व कमी मनुष्यबळामुळे खटले वर्षानुवर्ष प्रलंबित असतात. खटले वर्ग करताना आवश्यक असलेल्या अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून खटले वर्ग करावेत. तेव्हा न्यायालयात जलदगतीने न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले.

जळगाव न्यायालयातील सुविधांचा मुद्दा

जळगाव जिल्ह्याचे न्यायालय नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करीत आहोत. कारण खालपासून वरपर्यंतची न्यायालये एकाच इमारतीत असल्याने तिथे दररोज जत्रेसारखी परिस्थिती असते. जळगाव न्यायालयासाठी नवीन इमारती बांधावी, अशी मागणी श्री. खडसे यांनी केली.

फडणवीसांचे उत्तर

यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, की एकनाथराव खडसे यांनी मुलभूत गोष्टी मांडल्या. आपल्या राज्यात, देशात न्याय मिळणे चॅलेंज आहे. सिव्हिल केस १०० वर्षे चालल्या आहेत. रामजन्मभूमीचा दावा ९० वर्षे चालला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

न्यायव्यवस्थेत सरकारचा रोल कमी आहे. आपली न्यायव्यवस्था स्वायत्त आहे. त्यांची कार्यप्रणाली न्यायालये ठरवतात. सभागृहाचे काम कायदे करणे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर देणे आहे. महाराष्ट्र हे त्या निर्णयाचे पालन करणारे एकमेव राज्य आहे.

वर्षभरात ९०० कोटी खर्च

गेल्या वर्षी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. उच्च न्यायालयाची कमिटी प्राधान्यक्रम यादी तयार करते. त्यानुसार न्यायालय बांधकाम व इतर बाबींना पैसे द्यायचे असतात. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश संख्या ७० वरून ९५ केली.

खालच्या कोर्टातही आवश्यक पदनिर्मिती केली. जळगाव कोर्टाबाबत श्री. खडसे यांनी मांडलेला मुद्दा समजून घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यात येईल. जळगाव कोर्टाची नवीन इमारत बांधणे व इतर बाबींसंदर्भात अडचणी सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

काहींच्या कृपेमुळे कोर्टात वारंवार जावे लागले

न्यायालयासंदर्भात मुद्दा मांडताना श्री. खडसे यांनी फडणवीसांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला. आयुष्यात कधीही कोर्टाची पायरी चढलो नाही. मात्र, गेल्या दोन-चार वर्षांत काहींच्या कृपेमुळे मला वारंवार कोर्टात जावे लागले. त्यामुळे कोर्टातील असुविधा, समस्यांबाबतही कळू शकले, असा टोमणा त्यांनी हाणला.