जळगाव : कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना (OPS) राज्य शासनाने २००५ पासून बंद केली. शासनाच्या आडमुठेपणामुळे कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपावर जाण्याची वेळ शासनाने आणून ठेवली. यामुळेच १६ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. (employee strike old pension scheme Silent march of district council employees jalgaon news)

यात जिल्‍हा परिषदेचे कर्मचारीही संपात सहभागी झाले असून, गुरुवारी (ता. १६) जिल्हा परिषदेच्‍या मुख्य इमारतीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी मूक मोर्चा नेण्यात आला. मोर्चात महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती.

गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वच विभागातील शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. यामुळे शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. शासनाला पुरेसा अवधी देऊन वेळोवेळी सहकार्याच्या भूमिकेतून लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने म्हणणे मांडूनही शासन त्रिसदस्यीय अभ्यास समिती नेमून कर्मचाऱ्यांच्या भावना भडकवित असून, जखमेवर मीठ चोळत आहे.

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या जुनी पेन्शनसाठी सर्व कर्मचारी पहिल्यांदाच एका छताखाली एकवटले आहेत. लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने टप्प्याटप्प्याने ठिय्या आंदोलन करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा नेण्यात आला.

मोर्चेकऱ्यांतर्फे गठित जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीसह १८ मागण्यांचे निवेदन जिल्‍हाधिकारी अमन मित्तल यांना दिले. निवेदन देतेवेळी समितीचे समन्वयक डी. एस. पाटील, अनिल सुरडकर, सलीम पटेल, योगीराज मराठे, शकील देशपांडे, अजबसिंग पाटील, प्रशांत तायडे उपस्थित होते.