जळगाव : जिल्ह्यातील विकासकामे करण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांकडून निधीची अधिक मागणी आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी ४३२ कोटी २९ लाख मंजूर आहे. मात्र विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विकासकामांसाठी एक हजार ५४ कोटींची मागणी आहे. (Guardian Minister Patil statement about district development jalgaon news)

६२२ कोटी ६० लाखांचा निधी अतिरिक्त हवा आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी २५० कोटींचा निधी अधिक द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारी (ता. २८) जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय ‘व्हीसी’मध्ये केली.

उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्हीसीद्वारे मुंबईवरून नाशिक विभागातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक या जिल्ह्यांचा ‘डीपीडीसी’ खर्चाचा आढावा घेत २०२३-२४ वर्षासाठी मागणीचा प्रारूप आराखडा करण्यासाठी ही बैठक घेतली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्ही.सी. झाली. आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया व सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेत, आगामी दोन महिन्यांत यंदा मंजूर झालेला निधी खर्च करा, अशा सूचना दिल्या. तर पालकमंत्री यांनी केलेल्या मागणीचा नक्की विचार करू. सध्या आचारसंहिता सुरू असल्याने काही घोषणा करता येणार नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर वाढीव निधीबाबत बैठक घेऊ, असे सांगितले.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

यंदा निधी कमी आहे. कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विकासकामांसाठी वाढीव निधीची मागणी होत आहे. यामुळे निधी वाढीव मिळावा, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, गतिमान शासन, ग्रामीण भागातील आपत्ती व्यवस्थापन, रस्त्यांचे बळकटीकरण, महिला बालकल्याणच्या योजना, शाळांचे अद्यावयतीकरण आदी योजनांसाठी ३३ टक्के निधी राखीव ठेवावा लागतो. त्यामुळे वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.

बहिणाबाई चौधरींच्या पुतळ्यास मंजुरीची मागणी

नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी साडेतीन टक्के निधी राखीव ठेवला जातो, तो दहा टक्के वाढवून मिळावा, अशी लोकप्रतिनिधीची मागणी आहे. पोलिस विभागाला दहा ते पंधरा नवीन वाहनांसाठी निधी खर्चण्यास मंजुरी मिळावी,

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या पुतळ्यासाठी खास बाब म्हणून निधी खर्चण्यास परवानगी मिळावी, जिल्ह्यात वारकरी भवन, लोककला भवनाच्या खर्चास खास बाब म्हणून मंजुरी मिळण्याची मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी केली.