Jalgaon News : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी ५४१९ कोटी ९७ लाख कृतिआराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. (Gulabrao Patil statement About Declared 50 percent villages as model for cleanliness jalgaon news)

तसेच स्वच्छतेत ५० टक्के गावे मॉडेल गावे म्हणून घोषित करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत २०२३-२४ चा वार्षिक कृतिआराखडा मान्यतेसाठी गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची जळगाव येथून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे घेण्यात आली. या वेळी सहसचिव तथा अभियान संचालक प्रदीपकुमार डांगे, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनचे शेखर रौंदळ, ग्रामविकास विभाग व नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी निर्देश दिले, की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत २०२४-२५ या वर्षात राज्य हागणदारीमुक्त अधिक घोषित करावयाचे असले तरी या वर्षाच्या माहे मार्च २०२४ अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त अधिक म्हणून घोषित करावे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

माहे डिसेंबर २०२३ अखेरीस ५० टक्के गावे मॉडेल म्हणून घोषित करण्यात यावेत, तसेच ग्रामपंचायतीने ग्रामविकास आराखड्यामध्ये स्वच्छ भारत अभियानामध्ये ३० टक्के बंधित निधीचे १०० टक्के नियोजन करावे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करावयाचे असल्यास तत्काळ दुरुस्ती करून घ्यावी.

शौचालय देखभाल बचतगटांना

ग्रामपंचायतस्तरावर सार्वजनिक शौचालयाचे देखभाल दुरुस्तीसाठी एन.जी.ओ. किंवा बचतगटांना जबाबदारी देण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शाश्वत स्वच्छतेसाठी गाव पातळीवरच प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल.

घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक खतखड्डे, नाडेप, गांडूळ खत प्रकल्प, शोषखड्डे, गटार खोदाई, घरगुती शोषखड्डे, मैला गाळ व्यवस्थापनासाठी चर खोदणे इत्यादी कामांचा ‘मनरेगा’ आराखड्यात सामावेश करण्याबाबत गुलाबराव पाटील यांनी निर्देश दिले.

५४१९ कोटींच्या कृतिआराखड्यास मंजुरी

बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ५४१९ कोटी रुपयांच्या कृतिआराखड्यास मंजुरी दिली आहे. यात वैयक्तिक शौचालय १९८ कोटी ३८ लाख, सार्वजनिक शौचालय २६७ कोटी दहा लाख, घनकचरा व्यवस्थापन १०६६ कोटी ४१ लाख, सांडपाणी व्यवस्थापन ३३३५ कोटी १२ लाख, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन १३३ कोटी ३८ लाख, गोवर्धन २१ कोटी आठ लाख , मैला गाळ व्यवस्थापन २८५ कोटी ३८ लाख, माहिती, शिक्षण व संवाद आणि क्षमता दक्षता बांधणी ८४ कोटी ८१ लाख, प्रशासकीय खर्च २८ कोटी २७ लाख.