Jalgaon News : जिल्ह्यातील नावलौकिकात भर टाकणाऱ्या विभागीय क्रीडा संकुलाची डिझाइन साकारताना जिल्ह्यातील स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन व उत्तेजन मिळेल, अशा क्रीडा सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे.

यासाठी स्थानिक उद्योजक, क्रीडाप्रेमी व संघटनांच्या सूचनांचा विचार करण्यात यावा, अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारी (ता. २५) दिल्या.(Gulabrao Patil statement of Give priority to sports facilities that promote local sports jalgaon news )

मेहरूण येथे प्रस्तावित विभागीय क्रीडा संकुलाचे वास्तूरचनाकार व प्रकल्प सल्लागार (आर्किटेक्चर) म्हणून मुंबईचे शशी प्रभू आणि असोसिएट्स यांचे पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने नाव निश्चित केले. लवकरच त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मेहरूण येथे प्रस्तावित विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा नियोजनामधील कामे व साहित्य संमेलनाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला, त्या वेळी ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम राजकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, उद्योजक अशोक जैन, अतुल जैन, बांधकाम व्यावसायिक भरत अमळकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रशांत सोनवणे, क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी राजेश जाधव, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेते प्रदीप तळवेलकर व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शशी प्रभू आणि असोसिएट्स यांची कल्पना, डिझाईन, योजना व आराखडा सर्वोत्तम ठरल्याने त्यांची निवड झाली आहे. पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी प्रसाद, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक यांचा समावेश आहे. या वेळी पालकमंत्र्यांनी दूरध्वनीवरून ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संवाद साधत ही अंतिम निवड जाहीर केली.

शासन निर्णयानुसार वास्तुरचनाकार आराखड्याचे चार टक्के शुल्क ठरलेले असते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने शशी प्रभू आणि असोसिएट्स यांच्याशी वाटाघाटी करीत हे शुल्क दोन टक्क्यांपर्यंत आणले आहे. यामुळे पाच कोटींची बचत झाली आहे.

केळी पीकविमा संदर्भातील अडचणी सोडविल्या

जिल्ह्यात ८५ हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. या शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. यासाठी पालकमंत्री म्हणून स्वतः कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना सूचना दिल्या आणि त्यांच्या पीक विम्यासंदर्भातील तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यात आले.

यामुळे आता ७५ हजार शेतकऱ्यांना लवकरच पीकविमा भरपाई मिळणार आहे. उर्वरित १० हजार शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिली.