Jalgaon News : शाळा बंद धोरण, कंत्राटीकरण, खासगीकरण, समूह शाळा, पवित्र पोर्टलचे अपयश, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीबंद अशा अनेक प्रश्नांमुळे शिक्षण क्षेत्रात सावळा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होते.

हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाशी चर्चा केली पाहिजे, अन्यथा महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी / मार्च २०२३ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षेला इमारती व मनुष्यबळ देणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा महामंडळाचे कार्याध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी दिला.(Gulabrao Patil statement of Solve problems of educational institutions jalgaon news)

पुणे येथील श्री खंडेराय प्रतिष्ठान, बालेवाडी येथे आज श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महामंडळ पदाधिकारी व विभागीय पदाधिकारी यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

कोल्हापूर विभागीय सचिव प्रा. एन. डी. बिरनाळे (सांगली), सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस (नागपूर), उपाध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी व पुणे विभागाचे अध्यक्ष गणपतराव बालवडकर, नाशिक विभागीय अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड व सचिव निंबा नांद्रे, नागपूर विभाग कार्यवाह किशोर मासूरकर उपस्थित होते.

बैठकीतील प्रमुख ठराव असे

ग्रामीणप्रमाणे शहरी भागातील नगरपंचायत, पालिका व महापालिका क्षेत्रातील शाळांना वीज व पाणीबिल आकारणी घरगुती दराने करावी, शाळा-महाविद्यालयांच्या इमारतीवरील कर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत माफ होण्यासाठी सुसूत्रता आणणे, अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक भरतीला दिलेली घटनाबाह्य स्थगिती उठविणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांकडे रिक्त असलेली सहाय्यक प्राध्यापकाची पदे तातडीने भरण्यासाठी विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांना आदेश देणे आदी ठराव रावसाहेब पाटील यांनी मांडले, ते एकमताने मंजूर करण्यात आले.

बैठकीत चर्चिले गेलेले सर्व प्रश्न महाराष्ट्राचे शिक्षण उद्‌ध्वस्त करून बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य बिघडविणारे आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी चर्चा करून इमारत व मनुष्यबळ न देण्याबाबत परीक्षा आंदोलनाचा निर्णय घेतला जाईल, असे विजय नवल पाटील यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी इमारत व मनुष्यबळ देणार नाही, असे जाहीर करताच शासनाने प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले; परंतु ते पाळले नाही. या वेळी मात्र राज्यभर शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांत असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने तातडीने लक्ष घालून निर्णय घ्यावेत, असेही रावसाहेब पाटील म्हणाले.