Jalgaon News : गृहकर्जासाठी बँका आणि वित्तीय संस्था मोठ्या संख्येने पुढे आल्या असल्या, तरी कर्जावरील वाढते व्याजदर आणि कर्ज घेताना विविध बाबींसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त खर्चामुळे गृहकर्ज आवाक्याबाहेर जात आहे.

परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घराची स्वप्नपूर्ती आणखी कठीण होत चाललीय. (Home loan is becoming unaffordable due to additional expenses jalgaon news)

काही वर्षांपूर्वी गृहकर्जासाठी सामान्य ग्राहकांना बँकांच्या अनेक चकरा माराव्या लागायच्या. अनेक कागदपत्रांची जमवाजमव केल्यानंतर कुठेतरी बँका कर्ज मंजूर करायच्या. कर्ज देणाऱ्या बँकांची संख्याही मर्यादित होती.

मात्र, गेल्या दहा-२० वर्षांत कर्ज देणाऱ्या बँकांसह खासगी वित्तीय संस्थांची संख्या वाढली. उत्पन्नाच्या स्रोताबाबत या वित्तीय संस्था, बँकांचे समाधान झाल्यानंतर लगेचच मोठमोठी कर्ज मंजूर होऊ लागली. गृहकर्जासह अन्य कर्जांच्या आकर्षक योजनाही येऊ लागल्या.

स्वप्नपूर्तीसाठी गृहकर्ज

प्रत्येक सामान्य नोकरदार माणसाचे पहिले स्वप्न असते ते स्वतःचे घर. मध्यमवर्गीय माणसाकडे घर खरेदी करण्याइतपत रक्कम नसते. त्यामुळे बहुतांश म्हणजे जवळपास ८५ टक्के सामान्य नोकरदारांना घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी कर्जच घ्यावे लागते.

ते अलीकडच्या काळात सहज उपलब्धही होते. अनेक बँकांकडून ‘आधी कर्ज मग अर्ज’, अशी जाहिरातही केली जाते. अर्थात, प्रत्यक्षात तसे होत नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

...या कागदपत्रांची जमवाजमव

कर्ज घेण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून नोकरी असेल तर सॅलरी स्लीप, व्यवसाय असेल तर ताळेबंद, आयकर भरणा विवरण यांसह अन्य दस्तावेजांचा समावेश असतो.

जामीनदार, त्यांचीही याच स्वरूपाची विविध कागदपत्रे सादर केल्यानंतर व त्यांच्या पडताळणीनंतर कर्ज मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

अतिरिक्त खर्चाचा बोजा

गृहकर्ज मिळणे तसे तुलनेने सुलभ झाले असले, तरी हे कर्ज घेण्यासाठी विविध बाबींसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाच्या बोजात सामान्य नागरिक कमालीचा हैराण होतो.

जेवढे कर्ज घ्यायचे त्यावर विशिष्ट प्रमाणात प्रोसेसिंग शुल्क, सहकारी बँक असेल तर लिकिंग शेअर्स आदींवर साधारण १ ते २.५ टक्के एवढा खर्च होतो.

कर्जासाठी अर्ज करताना सोबत घर, फ्लॅटसंबंधी ‘मास्टर फाइल’ आवश्‍यक असते. या ‘मास्टर फाइल’मध्ये संबंधित मालमत्तेसंदर्भात सर्व प्रकारची माहिती असते.

ही फाइल मिळाल्यानंतर ती बँक/वित्तीय संस्थेच्या वकिलाकडे सर्च रिपोर्टसाठी पाठवावी लागते. त्याचे शुल्क हजारांत असते. सर्च रिपोर्ट ‘ओके’ झाल्यानंतर कर्ज मंजूर केले जाते.

मात्र, एवढ्यावर खर्च थांबत नाही. कर्ज सुरक्षेसाठी त्या कर्जाच्या रकमेचा टर्म इन्शुरन्स काढावा लागतो, त्याचा वार्षिक हप्ता कर्ज रकमेवर, साधारणत: दोन टक्क्यांपर्यंत जातो.

विशेष म्हणजे हा इन्शुरन्स काहीवेळा नॉन रिफंडेबल असतो. त्याशिवाय जी मालमत्ता खरेदी केली जाते तिचाही विमा (इन्शुरन्स) काढावा लागतो.

कर्ज मंजूर करताना मालमत्ता तारण करावी लागते. त्यासाठी रजिस्ट्रर मॉर्गेज करण्याची पद्धत असून, त्यासाठीही कर्जाच्या जवळपास १ ते २ टक्के खर्च लागतो.

त्यामुळे कर्ज घेतानाच ग्राहक जवळपास चार ते पाच टक्के रक्कम समाविष्ट करून कर्जाची रक्कम वाढवून घेतो. मात्र, हा खर्चच सध्या खूप येत असल्याने सामान्यांचे गृहस्वप्न कठीण होऊन बसले आहे.

अतिरिक्त खर्चाच्या बाबी अशा

- कर्ज रकमेवर प्रोसेसिंग फी : एक ते दोन टक्के

- कर्ज रकमेवर लिंकिंग शेअर्स : ०.५ ते २.५ टक्के

- मालमत्ता मॉर्गेजसाठी खर्च : सुमारे एक ते दोन टक्के

- कर्जाचा टर्म इन्शुरन्स : १.५ ते दोन टक्के

- मालमत्तेचा इन्शुरन्स : ०.५ टक्के