जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात अवैध वाळूउपसा वाढला आहे. यामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. सोबतच रस्ते खराब होत आहेत. यामुळे अवैध वाळूउपशाविरोधात वाळूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार एकनाथ खडसे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, खासदार रक्षा खडसे यांनी सोमवारी (ता. २१) झालेल्या डीपीडीसीच्या सभेत केली. वाळूमाफियांवर ‘एमपीडीए’ लावा, अशी मागणीही करण्यात आली. ‘सकाळ’ने अवैध वाळूउपशाबाबत अनेक दिवस सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

जळगाव शहरातील रस्त्यांची कामे केव्हा होतील, एकाच कंत्राटदाराला कामे द्याल तर कसे रस्ते तयार होतील, तांबापुरा ते डी मार्टपर्यंतचा रस्ता नेमका कोणाचा, यावरून आमदार खडसे यांनी सभागृहात अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांना धारेवर धरले. (Illegal sand mining rampant topics popular in DPDC MLA Khadse savkare Kishor Patil aggressive Jalgaon News)

आमदार चिमणराव पाटील म्हणाले, की जिल्ह्यात अवैध वाळूउपसा जोरात सुरू आहे. रात्री जोरात वाळू वाहतूक सुरू आहे. तळातल्या कर्मचाऱ्यापासून तहसीलदार, प्रांताधिकारी, पोलिस सर्वांचेच लागेबंध असल्याने वाळूमाफियांवर कारवाई होत नाही. यात मात्र चांगले रस्ते खराब होत आहेत. याचा नागरिकांना विनाकारण त्रास होतो. रस्ते अपघात वाढले आहेत. यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी.

आमदार खडसे म्हणाले, की वाळूमाफियांना आपल्या जिल्ह्यात फार सौजन्याची वागणूक मिळत आहे. वाळूमाफियांचे मुक्ताईनगर तहसीलदारांना शिव्यांचे फोन आले आहेत. अवैध वाळू वाहतुकीमुळे रस्ते खराब झाले आहेत. माफियांच्या दादागिरीला महसूलचे अधिकारी कंटाळले आहेत. त्यांच्यावर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करावी. राजकीय सरंक्षणाशिवाय माफिया अवैध वाळूउपसा करू शकत नाहीत. तेच अधिकाऱ्यांना फोन करून कारवाई न करण्याचे सांगतात.

आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की वाळूमाफियांविरुद्ध प्रशासन काय करीत आहे? धुपेश्‍वरजवळील नदीतून सर्रास वाळूउपसा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वाळूचे ढीग पडले आहेत. त्यांचे पंचनामे होत नाहीत. अवैध वाळूमाफियांविरोधात मी नदीत उतरून आंदोलन केले होते. वाळूमाफियांना मदत करणाऱ्यांना समोर आणा, चौकशी करा. वाळूमाफियांना मोक्का लावला पाहिजे.

हेही वाचा : गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची...

खासदार खडसे, आमदार सावकारे म्हणाले, की वाळूउपसा बंद असला, तरी वाळूचा उपसा होतच आहे. वाळू आणणारा वाळू आणतो. संबंधित बांधकाम करतात. मात्र, कारवाई बांधकाममालकांवर होते. अवैध वाळू आणणाऱ्या डंपरवर कारवाई करा.

आमदार चव्हाण म्हणाले, की वाळूमाफियांमुळे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली होती. पोलिसदलाचा हा अपमान आहे. सादरेंशी कोणत्या वाळूमाफियांशी संबंध होते, याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याचे डावे कोण-उजवे काणे, हे समोर आले पाहिजे. अवैध वाळूउपशाला जबाबदार असलेल्या पोलिस, महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. खालच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नका. ३१३ वाहनांवर कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यावर आरटीओने कारवाई करावी.

आमदार अनिल पाटील म्हणाले, की लोकांना वाळू कोठून येते, याचे काही घेणेदेणे नसते. वाळू मिळाली नाही, तर नागरिक बांधकामे कशी करणार? कारवाई केलेले डंपर, ट्रॅक्टर पोलिस ठाणे, तहसीलदार कार्यालयात उभी आहेत. त्याचा रीतसर सौदा केला जातो. वाहन काढले जाते.

आमदार भोळे म्हणाले, की वाळूचा लिलाव होत नाही तोपर्यंत परमीट देऊन वाळू नेऊ द्या. महापालिका, ग्रामपंचायत, पालिकेत बांधकाम परवानगी देताना किती वाळू लागेल, याचे परमीट देऊन त्याच्याकडून कर वसूल करा.

आमदार किशोर पाटील म्हणाले, की वाळूतस्करी वाढली आहे. आता आपण वाळूमाफियांवर कारवाईबाबत निर्णय घेतो. उद्या लागलीच वाळूमाफियांकडून पोलिस, महसूलला असणारा हप्ता वाढविला जाईल. कारवाई होणार नाही.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, की जिल्हाधिकारी अमन मित्तल आल्यापासून अवैध वाळूउपशावर फरक पडला. आमदारांनी वाळूचे पकडलेले डंपर सोडण्यासाठी फोन करू नये, म्हणजे झाले.

जिल्हाधिकारी मित्तल म्हणाले, की १४ वाळू गटांचे लिलाव पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी पाठविले आहेत. परवानगी मिळाल्यावर वाळूचे लिलाव होतील. ‘एमपीडीए’ची कारवाईची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यांच्यावरही कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. अवैध वाळूउपशावर लवकरच संयुक्तपणे कारवाई केली जाईल.